उत्तर प्रदेशातील शिक्षण विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ५० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळांची बंदी करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयानुसार, २७,००० हून अधिक शाळा लवकरच बंद होण्याची योजना आहे. शिक्षण विभागाने या शाळांना जवळच्या इतर शाळांमध्ये विलीन करण्याची तयारी सुरू केली आहे. शिक्षण विभागाने याबाबत सर्व प्राथमिक शाळांना निर्देश दिले आहेत आणि संबंधित माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे.
या निर्णयाचा उद्देश सरकारी शाळांच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रीत करणे आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) अंतर्गत शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता स्पष्ट आहे. कमी विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळा बंद करणे हे एक व्यावहारिक पाऊल आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक संसाधने आणि गुणवत्ता असलेले शिक्षण उपलब्ध होईल.
कांचन वर्मा, शिक्षण विभागाच्या महासंचालक, यांनी याबद्दल U-DISE पोर्टलवरून संबंधित शाळांची माहिती गोळा केली. या डेटानुसार, राज्यातील २७,९३१ शाळा कमी विद्यार्थ्यांमुळे समस्या निर्माण करत आहेत. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा शिक्षण विभागांना हे तपशील पाठवून शाळांकडून खुलासा मागवण्याच्या सूचना दिल्या.
या निर्णयाचे सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम असू शकतात. सकारात्मक बाजू म्हणजे विद्यार्थ्यांना अधिक मजबूत शिक्षण प्रणालीमध्ये स्थानांतरित केले जाईल, जे त्यांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते. पण यामुळे शिक्षणाच्या पोषणात कमी होत असलेल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे शिक्षण विभागाने याबाबत विचार करून निर्णय घेतला पाहिजे, जेणेकरून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहोचता येईल.
- (no title)
- 🌧🌧🌧🌧चांदोली धरण तुडुंब; वारणेच्या वाढत्या पुरामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला 🌧🌧🌧🌧🌧
- ‘Ronth’ थरारक चित्रपट २२ जुलैपासून JioHotstar वर स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध
- ‘So Long Valley’ चित्रपट २५ जुलैला प्रदर्शित होणार; त्रिधा चौधरीची थ्रिलरमध्ये दमदार एंट्री
- ‘इनॅक्टिव्हिटी रिबूट’ फीचरमुळे iphone कोणालाच हॅक करता येणार नाही, फोन आपोआप रिबूट