भारतीय अर्थव्यवस्थेला वाढत्या अमेरिकी टॅरिफच्या दबावातून सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय रणनीती रूप धारण केली आहे. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही बाजूंच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचे जपान आणि चीन दौरे महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.
जपान दौरा: गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान गती
- ८ दिवसांच्या भूरे, मोदी २९-३० ऑगस्ट रोजी जपानचे दौरेपर्यंत थांबले. त्या दरम्यान आयोजित १५व्या वार्षिक भारत‑जपान समिटमध्ये त्यांनी आपल्या पतीय संसदसह भेट घडवली. या मालिकेत “विशेष धोरणात्मक आणि जागतिक सहकार्य” या संकल्पनेला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश होता.
- जपानने पुढील एक दशकात भारतात १० ट्रिलियन येन (~६८ अब्ज डॉलर) गुंतवणूक करण्याचा आश्वासन दिले. तसेच सेमीकंडक्टर, एआय, आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये सहकार्य वाढवण्याच्या चर्चाही होत्या.
- “Make in India, Make for the World” या संकल्पनेअंतर्गत भारतीय उद्योगांना जपानी कंपन्यांशी जुळवण्याचा प्रयत्न झाला.
- क्वाड (भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) या सहयोगात्मक गटाच्या माध्यमातून चिनी प्रभावाला संतुलित करण्याचा धोरणात्मक दृष्टिकोन देखील या दौऱ्याचा एक भाग ठरला.
चीन दौरा: सीमा शिथिलता आणि SCO शिखर परिषद
- जपाननंतर पंतप्रधान मोदी ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत चीनमधील तियानजिन येथे झालेल्या २५व्या SCO (शांघाय सहकार्य संघटना) शिखर परिषदेला उपस्थित झाल्या.
- इथे मोदी आणि शी जिनपिंग यांची द्विपक्षीय भेट झाली; तसेच रशियाचे पंतप्रधान व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी देखील चर्चा झाली.
- सीमा संघर्षानंतर चौफेर थंड झालेल्या भारत‑चीन संबंधांना पुन्हा गती मिळण्यासाठी काही स्वरूपात आगाऊ पावलं उचलली गेली—जसे की थेट विमान चालन पुन्हा सुरु करणे, सीमा व्यापार वाढवणे, आणि कृषी/औद्योगिक वस्तूंसाठी निर्यात‑आयात अडचणी सुलभ करणे.
- अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने चीन आणि रशिया या भागात धोरणात्मक संधि निर्माण करताना बहुपक्षीय रणनीतीचे पालन सुरू ठेवले आहे.
व्यापक ध्येय आणि धोरणात्मक संतुलन
हे दौरे फक्त आर्थिक नव्हे, तर भू-राजनीतिक दृष्टिकोनातून देखील भारतासाठी मोलाचे ठरले. जपानसोबत गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, आणि क्वाड माध्यमातून सुरक्षितता; चीनसोबत थंड झालेली सीमा आणि व्यापार सुलभतेची दिशा; तसेच SCO मंचाद्वारे रशियासह दीर्घकालीन धोरणात्मक संधि या तिन्ही स्तरांवर भारताने स्पष्ट धोरण दिसवले.