नवी दिल्ली – दोन वर्षांपूर्वी मणिपूरमध्ये मैतेई आणि कुकी‑झो समुदायांमध्ये भडकलेल्या भयंकर जातीय संघर्षानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (दि. 13 सप्टेंबर 2025) मणिपूरमध्ये प्रथमदर्शनी दौरीसाठी जात आहेत. त्या हिंसाचारात सुमारे २६० लोक मरण पावले, तर हजाराविणा लोक विस्थापित झाले होते.
ही भेट राज्य आणि केंद्र सरकार दोघांनाही महत्वाची मानली जात आहे कारण ती संघर्षानंतर शांतता व पुनरुज्जीवनाच्या दिशेतील मोठा पावल आहे.
दौऱ्याचे ध्येय आणि अपेक्षा
- विकास प्रकल्पांची पायाभरणी:
मोदी यांनी चुराचांदपूरमध्ये सुमारे ₹7,300 कोटींच्या विकास प्रकल्पांची सुरूवात करणार आहेत. हे प्रकल्प विविध क्षेत्रांत आहेत — मणिपूर अर्बन रोडस्, ड्रेनेज आणि अॅसेट मॅनेजमेंट (₹3,600 कोटी), राष्ट्रीय महामार्गांचा विस्तार (₹2,500 कोटी), माहिती तंत्रज्ञान विकास, कामगार महिला वसतिगृहं इत्यादी. - प्रशासनात्मक आणि कायदेशीर उपस्थिती:
इंफाळमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालय, नवीन पोलिस मुख्यालयाची, तसेच आयटी एसईझेड आणि मणिपूर भवन (दिल्ली व कोलकाता) यांच्या उद्घाटन कार्यक्रमाचा समावेश आहे. - शांती आणि सामाजिक समरसतेचा संदेश:
या दौऱ्याद्वारे केंद्र सरकारचा उद्देश असा दिसतो की जातीय संघर्षामुळे होणाऱ्या भरपाईची — विस्थापन, नुकसान व दुःख यांचे समाधान करण्याची भूमिका बजावली जावी आणि भविष्यात अशा घटनांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. लोकसंख्या, स्थानिक नेत्यांच्या अपेक्षा आणि त्यांच्यातील संवाद वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
राजकीय प्रतिक्रियाएँ
काँग्रेस नेते व लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या दौऱ्याचे स्वागत केले आहे, परंतु त्यांच्या मतानुसार ही भेट उशिरा झाली आहे. त्यांनी म्हटले की मणिपूरची समस्या खूप दिवसापासून आहे, त्यानंतरही हा महासंकट निर्माण झाला आहे. तसेच त्यांनी “व्होटचोरी” हा विषय उचलून धरला आणि सांगितले की देशातील खरे प्रश्न फक्त विकासाचे नाहीत तर लोकांचे मत व त्यांच्या हक्कांचेही आहेत.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
- मानवी पुनर्वसन: विस्थापित लोकांचे स्थलांतर व निवासाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आर्थिक मदत, तात्पुरती वस्ती, सामाजिक पुनर्जागरण कार्यक्रम हे महत्त्वाचे असतील.
- भेट‑घाटा आणि संवाद वाढवणे: स्थानिक समुदायांमध्ये विस्वास निर्माण करणे आणि संवाद चॅनेल उघडे ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः कुकी‑झो व मैतेई समुदायांमध्ये संवाद वाढविणे हा शांततेचा पाया मजबूत करेल.
- अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे: विकास प्रकल्पांची वेळेत पूर्तता होणे, सरकारी योजनांची पारदर्शकता, स्थानिक लोकांचा सहभाग हे कायमस्वरूपी सुनिश्चित केले पाहिजे.
पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा मणिपूरसाठी केवळ एक प्रतिकात्मक भेट नाही, तर संघर्षाच्या जखमा भरून काढण्यासाठी व स्थानिक समुदायांना उज्ज्वल भविष्यासाठी आशा देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. येत्या काळात काय साध्य होते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.