२५ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) निर्णयाला रद्द केले आहे, ज्यामध्ये दिल्ली विद्यापीठाला (DU) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १९७८ मधील बॅचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) पदवीसंदर्भातील माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते . न्यायमूर्ती साचिन दत्ता यांच्या निगमनानुसार, विद्यापीठाला ही माहिती “अजनबींकडे” देण्याची कोणतीही कानूनी बाध्यता नाही .
या प्रकरणामागील पार्श्वभूमी अशी की, RTI (माहितीचा अधिकार) अर्जाद्वारे एक नागरिक, ‘निरज’ यांनी DU कडून १९७८ मध्ये B.A परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे नाव, रोल नंबर, वडिलांचे नाव आणि गुण यांसह माहिती मागितलेली होती. CIC ने वर्ष २०१६ मध्ये या विनंतीला मान्यता देत विद्यापीठाला रेकॉर्ड्स बघण्याची आणि एक प्रमाणित प्रत देण्याची सूचना दिली होती . परंतु, न्यायालयाने विद्यापीठाच्या बाजूने ही माहिती गोपनीय असल्याचे आणि “कुतूहल” हा सार्वजनिक हिताचा आधार नाही असे मानून CIC चा आदेश रद्द केला .
विद्यापीठाचे वकील, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यांनी असे म्हटले की, विद्यापीठ न्यायालयासमोर माहिती दाखवायला हरकत नाही, पण “अजनबींसाठी” ती सार्वजनिक करणे नीती आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे . या प्रकरणात गोपनीयता आणि खाजगी माहितीचे रक्षण या मुद्द्यांवर न्यायालयाने महत्त्व दिले.
अर्थात, या निर्णयामुळे RTI अधिनियमाच्या मर्यादा, सार्वजनिक हित आणि खाजगी माहिती यांमधील संतुलनाचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित झाला आहे.
डिजिटल SEO सल्ला
- मुख्य कीवर्ड्स: “PM Modi degree disclosure”, “Delhi HC CIC order quashed”, “DU not bound to share degree”, “RTI privacy verdict”
- उप‑कीवर्ड्स: “CIC order radd”, “Delhi High Court verdict 2025”, “DU degree privacy”, “RTI limitations in India”
- मेटा वर्णन (Excerpt): “दिल्ली उच्च न्यायालयाने पंतप्रधान मोदींच्या बी.ए. पदवीचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा CIC चा आदेश रद्द केला; विद्यापीठाला अजनबींकडे माहिती देण्याची कोणतीही बाध्यता नाही—इतिहास, न्याय आणि गोपनीयतेचा सामना.”