सध्या जागतिक राजकारणाच्या नव्या समीकरणात, 31 ऑगस्ट ते 1 सप्टेंबर 2025 या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेसाठी सुमारे सात वर्षांनी चीनमध्ये पदार्पण केला. त्यांचा हा दौरा केवळ औपचारिकता नव्हेत, तर भारताच्या भू-राजकीय धोरणात संवाद, परस्पर श्रध्दा आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेचा एक निर्णायक टप्पा मानला जातो.
रेड कार्पेट स्वागत आणि उच्चस्तरीय बैठका:
चीनतर्फे मोदींना तियानजिन विमानतळावर लाल गालिचा बिछवून अव्वलशोभेने स्वागत करण्यात आले.
त्यांच्या भेटींत विशेषत्वाने शी जिनपिंग, रशियाचे पुतिन, आणि चीनमधील वरिष्ठ नेत्यांसह विविध बहुपक्षीय चर्चांचा समावेश होता.
सीमा संकट आणि व्यापार संतुलन:
मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील संवादात गलवान संघर्षानंतर उत्पन्न झालेल्या अविश्वास आणि तणावाचा उल्लेख होऊन, सीमा शांत करण्यासाठी न्याय्य आणि तटस्थ उपायांचा स्वीकार करण्याचा भरोसा व्यक्त केला गेला.
साथच, व्यापार व गुंतवणुकीत वाढ करून मोठ्या व्यापार तूट दूर करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
वैश्विक संदर्भात भारताचा संदेश:
मोदी यांनी अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांच्या संदर्भात समतोल धोरणाची गरज यावेळी अधोरेखित केली.
SCO शिखर परिषदेत मोदींचा “SCO” — Security, Connectivity, Opportunity — या तीन स्तंभांवर आधारित संदेश जागतिकीकरण आणि क्षेत्रीय विश्वासाचे प्रतीक ठरला.
ऐतिहासिक प्रतीकात्मक क्षण:
शिखर परिषदेच्या दरम्यान मोदींना चीनच्या प्रतिष्ठित राजकीय लिमिझीन—Hongqi L5—मध्ये सोडण्यात आले, ज्यात राजकीय ताकद आणि आदर व्यक्त केला गेला.
निष्कर्ष:
या दौऱ्यामुळे भारत-चीन संबंधात नव्याने संवादाचे दार उघडले गेले. सीमा तणाव कमी करण्याच्या धोरणात्मक पावलाने, व्यापार-सहकार्य सुधारण्याच्या आशेने आणि जागतिक मंचावर स्वतंत्र धोरणीय आवाज ठेवल्याने, हा दौरा भविष्यातील बदलांचा एक आगामी टप्पा ठरू शकतो.