नवी दिल्ली — मोबाईल फोन घेताना हप्ते भरणे असा व्यवहार आजकाल सामान्य झाला आहे. परंतु, आता जेव्हा हे हप्ते थकतात, तेव्हा कायद्यानुसार मोबाईल बंद होण्याची (फोन लॉक होण्याची) शक्यता उद्भवू शकते — आणि हे सर्व आरबीआयच्या (Reserve Bank of India) नियमानुसार होत आहे.
काय आहे ही योजना?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँका आणि वित्तीय संस्थांना अशी संधी दिली आहे की, नेहमीच्या कर्जांच्या स्वरूपात मोबाईल वस्तू खरेदी केल्यावर, जर ग्राहकांनी दिलेल्या वेळेत हप्ते न भरल्यास, त्या संस्थांना दूरस्थपणे मोबाईल लॉक करण्याचा अधिकार असेल.
नियम सध्या प्रस्तावित अवस्थेत आहेत. ‘न्याय्य व्यवहार संहिता’ (Fair Practices Code) मध्ये सुधारणा करून या लॉकिंग यंत्रणेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील. या तत्त्वांमध्ये कर्जदाराची पूर्व‑संमती (prior consent) घेणे बंधनकारक असेल. तसेच, लॉक केलेल्या फोनमध्ये असलेल्या वैयक्तिक डेटाचा प्रवेश देणार नाही असा निर्णयही नियमांमध्ये नमूद होईल.
हे का आवश्यक आहे?
- इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, विशेषत: मोबाईल, हप्त्यांच्या माध्यमातून विकल्या जाणार्‍या खरेदींचा मोठा भाग बनल्या आहेत.
- वित्तीय संस्थांमध्ये बुडीत कर्ज वाढत असल्याचा धोका आहे, विशेषतः हे छोटे‑वैयक्तिक कर्ज जेणेकरून लोक मोबाईल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करतात.
- जर हे नियम प्रभावी लागू झाले, तर कर्जदारांना काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे — हप्ते नियमित भरण्याची जबाबदारी आणि कर्जाच्या अटी नीट वाचून समजून घेण्याची.
ग्राहकांच्या हक्कांची चिंता
हा उपाय लागू होत असताना ग्राहक हक्कांबाबत काही चिंता निर्माण झाली आहेत:
- डेटा प्रायव्हसी – फोन लॉकिंगमुळे मोबाईलमधील व्यक्तीगत माहिती, संपर्क, फोटो, संदेश यांचा काय उपयोग होईल, याविषयी स्पष्टता आवश्यक आहे.
- पूर्व‑संमतीची प्रक्रिया – ग्राहकांना ही संमती देण्याची/न देण्याची स्वातंत्र्य असावी, आणि संमतीची सुस्पष्ट, पारदर्शक पद्धत असावी.
- उपायांची सहजता – जर अनपेक्षितपणे एखादा फोन लॉक झाला, तर ते अनलॉक करणे सोपे आणि कमी किचकट असावे.
आपल्यासाठी काय बदल होऊ शकतात?
- मोबाईल खरेदी करण्यापूर्वी हप्त्यांच्या अटी नीट तपासाव्यात.
- कर्ज देणाऱ्या बँका/एनबीएफसीज (Non‑Banking Financial Companies) यांच्याकडून मिळणाऱ्या करारपत्रावर लक्ष देऊन स्वाक्षरी केली पाहिजे, त्यात लॉकिंगची अट कशी आहे ते बघावे.
- हफ्ते वेळेवर भरणे गरजेचे, कारण थकलेली रक्कम वाढून तक्रारी, अतिरिक्त शुल्क किंवा फोन लॉक होण्याचे धोके वाढू शकतात.
निष्कर्ष
मोबाईल वस्तूंसाठी हप्ते न भरल्यास फोन लॉक होण्याचा प्रस्तावित नियम हे ग्राहकांसाठी आणि वित्तीय संस्थांसाठी दोघांसाठीच महत्त्वाचा आहे. एकीकडे हा उपाय बुडीत कर्ज कमी करण्यास मदत करेल, तर दुसरीकडे ग्राहकांना अधिक जबाबदारीने कर्ज घेतल्याची गरज भासेल. भविष्यात हे नियम अंमलात येण्यापूर्वी उपयोगकर्त्यांना त्यांच्या अधिकारांची माहिती असावी आणि खर्चाचे अंदाज नीट बांधले पाहिजे.