सरकारचा मोठा निर्णय: कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीतून हटवणार

by

मिझोरम सरकारने सरकारी विभागांमध्ये कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी मंगळवारी शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत हा निर्णय जाहीर केला. त्यांनी सांगितले की, जे कर्मचारी जबाबदाऱ्या चोख बजावत नाहीत, त्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात येईल.

सरकारने सर्व सरकारी विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्या विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे कामकाज तपासून सरकारला अहवाल सादर करतील. याअंतर्गत योग्य कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.



मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार कुशल आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यास वचनबद्ध आहे. तसेच, राज्यातील सर्व प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य प्रकल्प संनियंत्रण समिती मार्फत 40 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे.

मिझोरम सरकारचा कामचुकार कर्मचाऱ्यांवर मोठा निर्णय

1. मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय: मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी कामचुकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला.



2. आढावा बैठक: शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी चर्चा.


3. समित्यांची स्थापना:

सर्व विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे काम तपासण्यासाठी समित्या स्थापन.

अहवालाद्वारे निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांची ओळख पटवली जाईल.



4. कारवाई:

कामात टाळाटाळ करणाऱ्यांना सेवेतून हटवले जाईल.

कुशल आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन.



5. राज्य प्रकल्पांचे निरीक्षण:

राज्य प्रकल्प संनियंत्रण समितीद्वारे 40 प्रकल्पांचा आढावा.

प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे प्रयत्न.



6. उद्देश: प्रशासनाची गुणवत्ता वाढवणे आणि प्रभावी सेवा सुनिश्चित करणे.


हा निर्णय सरकारी यंत्रणेमध्ये शिस्त आणण्यासाठी आणि प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी घेतल्याचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी सांगितले.

Leave a Comment