मुंबई आणि नागपूर – महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा वाद पुन्हा एकदा तापला आहे. सध्याच्या सरकारी निर्णयांमुळे OBC वर्गाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता OBC समुदायातील विविध नेत्यांनी व्यक्त केली आहे.
1. “कुनबी” प्रमाणपत्राचा GR आणि OBC विरोध
राज्य सरकारने मराठा समाजाला OBC (Kunbi) वर्गात आणण्यास ठेवल्या जाणाऱ्या GR (Government Resolution) वरून वाद वाढला आहे. GR अंतर्गत ‘blood relatives’ या शब्दाऐवजी ‘relatives’ असा शब्द वापरल्यामुळे, ओबीसी संघटना मानतात की ना‑योग्य Marathas OBC आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतील. त्याआधारे Babanrao Taywade आणि इतर OBC नेत्यांनी सरकारच्या ठाम चर्चांची मागणी केली आहे .
2. आंदोलनाची तीव्रता आणि न्यायलयीन परीघ
OBC संघटना Nagpur व Pune येथे जोरदार आंदोलन करत आहेत, Hunger Strike आणि ‘Sangharsh Yatra’सुद्धा राबवण्यात येत आहे. त्यांचा उद्देश आहे की OBC आरक्षणावर कुणाही प्रकारचा परिणाम होऊ नये .
त्याचबरोबर, मनोज जरांगे पाटील यांनी Azad Maidan, मुंबई येथे बेपाणी उपोषण आंदोलन (hunger strike & water fast) सुरु केले आहे आणि गरज असतानाही कुठलाही पाणी सेवन न करण्याचा इशारा दिला, ज्यामुळे आंदोलनाची गांभीर्य पातळी अधिक वाढली आहे .
3. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि उच्च न्यायालयाचे पाऊल
मुंबई उच्च न्यायालयाने Maratha आरक्षणाच्या विरोधातील याचिका सुनावणीसाठी Special Bench (Justices Ghuge, Jamadar, Marne) स्थापन केला आहे. हा ऐन काळातलाच निर्णय असून यामुळे NEET परीक्षांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांवरही परिणाम होण्याची शक्यता असताना या प्रकरणाला वेगळी कानूनी दिशा मिळाली आहे .
4. Mahayuti सरकारमधील तणाव आणि राजकीय भूक
या वादामुळे शासनातील घटकांमध्येही तणाव निर्माण झाला आहे—उदा., NCPचे OBC नेते छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजेरी टाळली आहे . शिवसेना आमदार मिलिंद देवरा यांनी CM Fadnavis यांना वित्तीय राजधानी दक्षिण मुंबईतील उच्चसुरक्षित क्षेत्रांमधील आंदोलन रोखण्याची विनंती केली आहे .