मुंबई — मराठा आरक्षणाच्या मागणीत आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्ते मनोज जरांगे‑पाटील यांना मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण किंवा इतर कोणतेही आंदोलन करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
उच्च न्यायालयाची भूमिका
हायकोर्टाने या बंदीला कायदेशीर पाया दिला आहे आणि राज्य सरकारला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत. यामुळे जरांगे‑पाटील यांच्या आंदोलनात मोठा फटका बसण्याचे विश्लेषण होत आहे.
जरांगे‑पाटील यांची प्रतिक्रिया
मनोज जरांगे‑पाटील यांनी या निर्णयाचा आदर करताना स्पष्ट केले की, “न्यायालयीय आदेशाचे पालन केला जाईल, परंतु मराठा समाजाच्या हक्कासाठी संघर्ष चालूच राहील.” ते शांततेने आणि कायदेशीर मार्गाने पुढील आंदोलनाची योजना राबवणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले आहे.
मागील मागण्या आणि आंदोलनाचा इतिहास
- जरांगे‑पाटील यांनी अंतरवाली सराटीहून मुंबईकडे मोर्चा काढला असून, १०% तात्पुरत्या आरक्षणाला नकार, व ओबीसी अंतर्गत कायमस्वरूपी आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
- पुढील आंदोलनाचा आरंभ २७ ऑगस्ट रोजी असेल, आणि मोर्च्याचा समारोप २९ ऑगस्टला आझाद मैदानात होणार आहे.
- या आंदोलनामुळे नागरिक आरक्षणवाद्यांमध्ये तणाव, विशेषत: मराठा व ओबीसी समाजांमध्ये, वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारचा तात्विक प्रतिसाद
सरकारने मराठा आरक्षण आणि प्रचुर प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्र वितरण याबाबत विविध विधिक मर्यादा आणि प्रक्रियात्मक अडथळे ओळखले आहेत.
विषयक उप‑समिती (cabinet sub-committee) नव्याने गठित करून राधाकृष्ण विखे पाटील यांची अध्यक्षता करण्यात आली आहे. या समितीचे कार्य आरक्षण, OBC प्रमाणीकरण व कायदेशीर बाबींची समन्वय साधणे असे आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी विधान केले आहे की, कुबेदार कुणबी प्रमाणपत्रे सार्वत्रिकपणे देणे कायदेशीर दृष्ट्या धोकादायक आहे, आणि तो टिकाव धरू शकणार नाही.
राजकीय संदर्भ आणि पुढील ताप
हा आंदोलन स्थानीय निकायांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू होत असून, जातीय समीकरणांमध्ये बदल होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
उच्च‑स्तरातील सारांश
घटक तपशील न्यायालयीन ऑर्डर आझाद मैदानात आंदोलन थांबवा जरांगे‑पाटील यांची भूमिका न्यायालयीन आदेशाचे पालन, पण शांततेने आंदोलन सुरू मोर्च्याची तारीख 27 ऑगस्ट पासून सुरु, 29 ऑगस्ट रोजी आझाद मैदानात निष्कर्ष सरकारची तयारी नवीन उप‑समिती, OBC प्रमाणपत्रांच्या कायदेशीर प्रक्रियांचा आढावा राजकीय पार्श्वभूमी नगरपालिका निवडणुकांपासून जातीय ताण