मुंबई— मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे‑पाटील यांनी “आरक्षण मिळेपर्यंत मी मुंबईतच राहीन” असा निर्घृण निर्धार व्यक्त केला असून, त्यांच्या या अल्टीमेटममुळे महाराष्ट्र सरकारवर मोठा सामाजिक आणि राजकीय दबाव निर्माण झाला आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि ताजी परिस्थिती
मनोज जरांगे यांनी २९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानात अनिश्चित काळासाठी उपोषण सुरू केले आणि पुढे “धार्मिक संघर्ष नव्हे, तरीही आरक्षण प्राप्त होईपर्यंत मागे हटणार नाही” असा ठाम शब्द वापरला. त्यांनी सरकारला अल्टीमेटम देताना म्हटले—“गोळ्या मार, जेलमध्ये टाका—पण मराठा समाजासाठी बलिदान देण्यासाठी मी तयार आहे”.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्वरित सुनावणी बोलावली असून, पावसात आंदोलन करताना नियमांचे पालन करण्याची चेतावणी दिली आहे. तसेच, कोर्टाने मुंबईतील सर्व रस्ते २ सप्टेंबरपर्यंत रिकामे करण्याचे आदेशही दिले, कारण आंदोलनामुळे शहरात ताण निर्माण झाला आहे.
आंदोलनाची पावले आणि प्रशासनाची तयारी
सरकाराने देखील आंदोलनाच्या गतीमुळे आंतरिम पावले उचलली आहेत. आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे‑पाटील यांनी आंदोलनाच्या एका अट्पट्टी मागणी मान्य झाल्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे काही प्रमाणात आंदोलनाची तीव्रता कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर, दिल्लीतील श्री. फडणवीस यांनी हे सुनिश्चित केले की, आरक्षण कायदेशीर चौकटीतूनच दिले जाईल.
घटनाक्रमाचा प्रभाव आणि पुढील दिशा
राजकीय दृष्टीने हा घडामोडींचा गंभीर वळण आहे—उपोषण आणि मुंबईतील आंदोलनामुळे शहरातील वाहतूक, प्रशासन, न्यायालयीन धारेवर ताण जाणवला आहे. पिंपरी‑चिंचवडमधून देखील आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळाला, मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मुंबईकडे कूच करत आहेत.
सरकार आता गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत असताना, पुढील सुनावणी — मुंबई उच्च न्यायालयाची — आणि आरक्षण उपसमितीची बैठक या घटकांवर दिशादर्शक निर्णय अवलंबून आहेत.