मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत उपोषणाला बसलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यात आज (मंगळवार, 2 सप्टेंबर 2025) महत्त्वाची चर्चा पार पडली. या चर्चेत सरकारने दिलेल्या प्रस्तावाला जरांगेंनी तत्त्वतः मान्यता दिली असून काही प्रमुख मागण्यांवर सहमती झाली आहे.
जरांगेंच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस होता. यावेळी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सरकारने तयार केलेल्या जीआरचा मसुदा जरांगे यांना दाखवण्यात आला. हा मसुदा अभ्यासकांकडे दाखवूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि, मागण्या मान्य झाल्यानंतर रात्री 9 वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आश्वासन जरांगेंनी दिले आहे.
चर्चेतील प्रमुख मुद्दे
- मराठा-कुणबी एकच:
मराठा आणि कुणबी एकच असल्याच्या मागणीवर सरकारने दोन महिन्यांत जीआर काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. - हैदराबाद गॅझेटियर:
या गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला उपसमितीने मान्यता दिली आहे. - सातारा गॅझेटियर:
सातारा गॅझेटियर एका महिन्यात लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून या प्रक्रियेत कायदेशीर बाबी तपासल्या जाणार आहेत. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी याची जबाबदारी घेतली आहे. - आंदोलकांवरील गुन्हे मागे:
मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे सप्टेंबर अखेरपर्यंत मागे घेण्यासाठी सरकार न्यायालयात जाणार आहे. - बलिदान दिलेल्यांना मदत:
मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना एका आठवड्यात आर्थिक मदत मिळणार आहे. तसेच, त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला एसटी महामंडळात नोकरी देण्यात येईल. याशिवाय महावितरण आणि MIDC मध्येही नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी जरांगेंनी केली आहे. - जातवैधता पडताळणी:
58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये लावल्या जाणार असून जिल्हास्तरावर जातवैधतेची पडताळणी जलद गतीने होईल.
मनोज जरांगे पाटील यांनी “विजयी गुलाल उधळल्याशिवाय परत जाणार नाही” असे स्पष्ट केले. मात्र, सध्या उपोषण मागे घेणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. अंतिम जीआर काढल्यानंतरच आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.
मराठा समाजासाठी हा टप्पा निर्णायक ठरणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आता सरकारच्या जीआरवर समाजाचे आणि राज्यातील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.