Mumbai News | Manoj Jarange Patil Protest:
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. आंदोलनाला हजारो मराठा समाजबांधवांचा उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असून काल उच्च न्यायालयात या आंदोलनासंदर्भात महत्वाची सुनावणी झाली होती. आज (२ सप्टेंबर) मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि स्पष्ट शब्दांत सांगितले की “मराठा-कुणबी एकच या जीआरशिवाय आणि हैदराबाद गॅझेट शिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही.”
चला पाहूया पत्रकार परिषदेतले ५ महत्त्वाचे मुद्दे :
1️⃣ हैदराबाद गॅझेट शिवाय मुंबई सोडणार नाही
जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले की, मराठा-कुणबी एकच हा शासकीय निर्णय (GR) आणि हैदराबाद गॅझेट लागू न केल्यास ते मुंबई सोडणार नाहीत.
“शंभर पोलीस आले किंवा लाख पोलीस आले, तरी आम्ही जेलमध्येच जाणार, पण आझाद मैदान सोडणार नाही,” असं त्यांनी जाहीर केलं.
2️⃣ सरकारवर अन्यायकारक वागणुकीचा आरोप
“न्यायालयाने जे आदेश दिले त्याचे पालन आम्ही केले. ट्रॅफिक अडवली नाही, बीएमसी रिकामी केली. तरीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमच्याशी अन्यायकारक वागतात, न्यायालयाला खोटी माहिती देतात आणि कुटील डाव खेळतात,” असा गंभीर आरोप जरांगे पाटलांनी केला.
3️⃣ शांत आंदोलन पण ठाम भूमिका
“आम्ही शांत आहोत, आम्हाला शांत राहू द्या. शनिवार-रविवारी जर मराठा मोठ्या प्रमाणात मुंबईत आले, तर सोमवारपासून आंदोलन आणखी व्यापक होईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
त्यांनी सांगितले की, गोरगरीब मराठ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय ते मागे हटणार नाहीत.
4️⃣ चार गॅझेट्सवर चर्चा
जरांगे पाटलांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या मागण्या केवळ हैदराबाद गॅझेटपुरत्याच मर्यादित नाहीत.
“मी चार गॅझेट्स मागितले आहेत. त्यापैकी दोनवर अजूनही अभ्यास बाकी आहे. मात्र हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा संस्थान गॅझेटची अंमलबजावणी लगेच व्हायला हवी,” असे ते म्हणाले.
5️⃣ सरकारसोबत चर्चेसाठी तयारी
“आम्ही पहिल्यादिवसापासून चर्चेसाठी तयार आहोत. सरकारने ३०-३५ मंत्री पाठवले किंवा फक्त दोघे आले, आम्ही बोलायला तयार आहोत. पण चर्चा फक्त आश्वासनापुरती नको, अंमलबजावणी हवी,” अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटलांनी मांडली.
निष्कर्ष
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. हैदराबाद गॅझेट आणि मराठा-कुणबी एकच हा जीआर लागू झाल्याशिवाय ते आझाद मैदान सोडणार नाहीत, हे त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले आहे. आगामी काही दिवसांत सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चेवर या आंदोलनाचं भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.