विधानाधिकार, कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका—अखंड तीन अंगांमध्ये वचनबद्धता असूनही, भारताच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये महिला न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प आहे, आणि हे चिंताजनक वास्तव समानतेच्या आदर्शास directlyच धक्का देत आहे.
कमकुवत प्रतिनिधित्वाची स्थिती
- उच्च न्यायालयांमध्ये: सुमारे 1,100 मंजूर न्यायाधीशांच्या पदांपैकी, केवळ 103 महिला न्यायाधीश आहेत, तर 670 हून अधिक पुरुष न्यायाधीश आहेत. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये—उदाहरणार्थ उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर—सध्या एकही महिला न्यायाधीश नाहीत.
- सर्वोच्च न्यायालयात: 2021 पासून कोणतीही महिला न्यायाधीश नियुक्त झालेली नाही. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयात केवळ एकच महिला न्यायाधीश सेवा करणारी आहे—न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना. भारताच्या इतिहासात फक्त एकूण 11 महिला न्यायाधीशांनाच सर्वोच्च न्यायालयात स्थान मिळाले आहे.
न्यायव्यवस्थेत समानता का महत्त्वाची?
न्यायालयात महिलांचा समावेश फक्त आकड्यांचा प्रश्न नाही, तर न्याय प्रक्रियेत विविध दृष्टिकोन आणि संवेदनशीलता आणून निष्पक्षतेला तल्लीन करणारा घटक आहे. उदाहरणार्थ, सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समित्यांची स्थापना करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत—हा देखील महिला न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाधाली ठरल्या आहेत.
महिला न्यायाधीशांची वाटचाल आणि आव्हाने
- वरिष्ठ महिला न्यायाधीशींनी, जसे की हिमा कोहली, आपल्या निरोप समारंभात सरन्यायाधीशांना “माझ्या जागी एक महिला न्यायाधीश नियुक्त करा” अशी विनंती केली आहे.
- याचसोबत, न्यायमूर्ती नागरथना प्रथम महिला न्यायाधीश आहेत ज्यांचा पाणाधिकारी म्हणून नियुक्तीचा मार्ग रेखाटला गेला, आणि 2027 मध्ये त्यांनी महिला सर्वोच्च न्यायाधीश होणं शक्य असल्याचं प्रतिनिधित्व त्यांच्या करिअरने दिलं आहे.
पुढे जाण्यासाठी काय करायला हवे?
- न्यायव्यवस्थेत ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ निश्चित करणे आवश्यक आहे—विशेषतः कॉलिजियममध्ये महिलांचा प्रभावी सहभाग असावा.
- महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि संवेदनशील बनवावी.
- राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायालयांमध्ये महिला वकीलांना अधिक संधी मिळवून न्यायव्यवस्थेच्या पुढच्या पिढीसाठी आधार निर्माण करावा.
न्यायव्यवस्था महिला आणि पुरुष या दोघांच्या आवाजांनाही योग्य मान्यता देत समानतेकडे झेपावते—अशी आशा निर्माण करण्याची जबाबदारी हे अधिवक्ते, बार असोसिएशन्स आणि निर्णयक्षम मंडळींवरील आहे.