राज्यातील वीजवापरकर्त्यांसाठी अपेक्षित दरकपाती ऐवजी, महावितरणकडून १ जुलैपासून वीजदर वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की “दरकपाती”चे घोषणापत्र म्हणजे फक्त जाहिरातीचे आकर्षक शब्द; प्रत्यक्षात ग्राहकांना झालेली फसवणूक अधिक स्पष्ट होतेय.
महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने मार्च २०२५ मध्ये आदेश दिला होता की नियमबाह्य वीज गळती नसल्याच्या परिस्थितीत ग्राहकांना दिलासा दिला जावा, दरकपातीची तयारी करावी. तथापि, महावितरणकडून याच निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली. आयोगाने २५ जून २०२५ रोजी त्या याचिकेला विचार केला आणि आपला मूळ आदेश स्थगित करत नवीन दरवाढीचा निर्णय दिला. याप्रमाणे १ जुलैपासून राज्यभरातील वीजदर वाढताना दिसत आहेत.
दरकपातीचे वगळलेले वचन आणि प्रत्यक्षात काय झाले?
वचन प्रत्यक्षात घडलेले बदल ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “जुलैपासून वीजदर कमी होणार” असा विश्वास दाखवला. जुलैच्या वीजबिलात “वजा इंधन अधिभार” हे प्राप्त झाले, परंतु ग्राहकांना कमी वीजदराचा वापर हा फक्त दृश्यरीतीचा बदल होता. ऑगस्टमध्ये, उच्चदाब ग्राहकांकडून आणि इतर काही वर्गांतील ग्राहकांकडून दरवाढ अधिक करण्यात आली. दरकपाती आयोगाच्या आदेशानुसार नियमबाह्य गळती न मानली जावी आणि ग्राहकांना त्यानुसार सूट दिली जावी. महावितरणने आयोगाच्या मूळ आदेशाचा “स्थगन” (stayed order) मिळविला आणि नवीन, वाढीव दर लागू केले. परिणामस्वरूप, ग्राहकांना दरवाढीचा झटका बसला आहे.
कोणत्या ग्राहकांना किती फरक पडला?
- औद्योगिक ग्राहकांना: काही उच्चदाबवर्गीय ग्राहकरांसाठी प्रति युनिट वीजदर सुमारे ३५ पैशांनी जास्त आकारला गेला. अशा रूपात, ज्यांनी लाखौं युनिट वीज वापरली आहे, त्यांच्यासाठी प्रति युनिट जवळपास १ रुपयाचा वाढ झाला आहे.
- यंत्रमाग ग्राहक (२७ अश्वशक्तीपर्यंत): जुलै महिन्यात ग्राहकांना काही ‘वजा इंधन अधिभार’ दाखवण्यात आला, परंतु ऑगस्टमध्ये त्या दरात उलट वाढ केली गेली. प्रति युनिट सुमारे १२ पैशांची अधिक वसूली करण्यात आली.
परिणाम आणि ग्राहकांची अवस्था
वाढीमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे:
- उद्योग व उत्पादन खर्च वाढीचा दबाव – वस्त्रोद्योगासह इतर बाह्य-आधारित उद्योगांसाठी विद्युत खर्च हा एक मोठा घटक आहे आणि वीजदरवाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. निर्यातक्षम वस्तूंची स्पर्धात्मक किंमत कमी होण्याची भीती आहे.
- घरी व व्यावसायिक वापरासाठी ग्राहकांची चिंता – घरगुती ग्राहकांसाठीही वीजबिलाचे ताण वाढले आहेत. सामान्यवर्गीय ग्राहक वर्गासाठी रक्कम कमी असली तरी दरवाढ आणि अधिभार हे मासिक बजेट धक्का देतात.
- राजकीय व सामाजिक वाद – वचन आणि प्रत्यक्षात बदल न झाल्यामुळे सरकार व महावितरण यांच्यावर विश्वासगात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
काय करावे?: ग्राहकांसाठी काही टिप्स
- वापराचे विश्लेषण करा: मासिक वीजबिल तपासा, “वजा इंधन अधिभार” इत्यादी शुल्कांची माहिती घ्या.
- ग्रहक संघटना व यंत्रमाग संघटना संपर्क करा: सहकारी संघटनांद्वारे तक्रार मांडणे व माहितीघेणूक वाढवणे.
- नियमांकडे पाहा: राज्य वीज नियामक आयोगाचे आदेश, आदेशातील बदल व त्याचा ग्राहकांवर होणारा परिणाम तपासा.
- ऊर्जा बचत उपाय: ज्या सवयींनी वीज वापर कमी होईल त्या अवलंबा — उदा. उपकरणांची ऊर्जा क्षमता वापरणे, अनावश्यक वीज बंद करणे इत्यादी.
निष्कर्ष
महावितरणने “दरकपाती”चा प्रचार केला तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना झाली “दरवाढ”. वचन व प्रत्यक्षातील अंतरामुळे राज्यात वीजवापरकर्त्यांचे रोष वाढले आहेत. सरकारने दिवाणखाना व वीज नियामक आयोग यांनी पारदर्शकता ठेवून उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी. ग्राहकांसाठी दरदर्शक माहिती उपलब्ध व्हावी, आणि दरवाढीच्या निर्णयांना सकारात्मक उपायांनी संतुलित व्हावे, हे आवश्यक आहे.