१, २, ३ गुंठ्यांमध्ये खरेदी-विक्री करता येणार; महाराष्ट्रात शेतजमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल

महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील तुकडेबंदी कायद्यात (Land Fragmentation Act) मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच ही बंदी उठवण्यात येणार असून, त्यामुळे सुमारे ५० लाख नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार आहे. हे पाऊल घेतल्याने शेतकरी, लहान मालमत्ता धारक आणि खेड्यांमधील भूमी व्यवहारांना गती मिळणार आहे.

काय आहे तुकडेबंदी कायदा?

राज्यात १९४७ पासून लागू असलेल्या ‘तुकडे जोड तुकडे बंदी कायदा’नुसार, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध होते. जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे खालच्या व्यवहारांना मंजुरी दिली जात नव्हती.

या निर्णयामुळे १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये जमिनी खरेदी-विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

आता काय होणार?

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले आहेत आणि व्यवहार होऊ शकत नव्हते, त्यासाठी एसओपी (Standard Operating Procedure) तयार केली जाईल. महसूल, नगरविकास आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.

राजकीय प्रतिक्रिया

विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “हा ऐतिहासिक आणि काळाची गरज असलेला निर्णय आहे. अनेक शेतकरी या कायद्यामुळे अडकले होते.” राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयंत पाटील यांनीदेखील महसूल मंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले.

स्थानिक अंमलबजावणीतील विसंगती

तुकडेबंदी कायदा नगरपालिकांच्या हद्दीपासून दोन मैल अंतरापर्यंत लागू होत नाही. शिवाय, रिजनल प्लॅन अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्येही या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यामुळे शासनाच्या अंमलबजावणीत विसंगती होती.

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याने नेमके किती शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे?

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याने सुमारे ५० लाख शेतकरी आणि नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे, अशी अधिकृत माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

हे शेतकरी अशा भागांत राहतात किंवा अशा शेतजमिनींचे व्यवहार करतात जिथे पूर्वी १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये खरेदी-विक्री करण्यास कायद्याने बंदी होती. यामध्ये विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी, घर बांधण्यासाठी किंवा इतर शेतीशी संबंधित कारणांसाठी लहान भूखंडांची गरज असलेल्या नागरिकांचा समावेश आहे.

यामुळे होणारे मुख्य फायदे:

• लहान शेतजमिनींचे व्यवहार आता कायदेशीर होतील
• न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अडकलेल्या व्यवहारांना मार्ग मोकळा होईल
• दलालांद्वारे होणारी फसवणूक थांबेल
• जमिनीचा अधिक परिणामकारक वापर करता येईल
• ग्रामीण भागात जमिनीची खरेदी-विक्री प्रक्रिया सुलभ होईल

हा निर्णय म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा दिलासा असून, शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचे संरक्षण आणि व्यवहारांची पारदर्शकता वाढवणारा आहे.

तुकडेबंदी कायद्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकारच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध होते?

तुकडेबंदी कायदा, 1947 नुसार, महाराष्ट्रात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. याचा अर्थ असा की, ठराविक मर्यादेपेक्षा लहान तुकड्यांमध्ये जमिनी विकत घेणे किंवा विकणे कायदेशीर नव्हते.

नेमके कोणत्या प्रकारच्या व्यवहारांवर बंदी होती?

1. १, २, ३ गुंठ्यांमधील जमिनीची खरेदी-विक्री
   • विहिरीसाठी, पाणवठ्यासाठी, शेतरस्त्यासाठी किंवा लहान घर/शेड बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भूखंडांची खरेदी-विक्री करता येत नव्हती.
2. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा लहान शेती भूखंडांचे विभाजन किंवा विक्री
   • जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे व बागायत जमिनीसाठी १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनी विकणे/खरेदी करणे प्रतिबंधित होते.
3. वारशांमध्ये मिळालेल्या जमिनींच्या लहान तुकड्यांचे व्यवहार
   • वारसा हक्काने मिळालेल्या लहान भूखंडांची स्वतंत्र नोंदणी किंवा विक्री करता येत नव्हती.
4. शहरी भागालगत असलेल्या गावांमध्ये लहान प्लॉट्सचे व्यवहार
   • जरी काही गावं रिजनल प्लॅनमध्ये समाविष्ट असली, तरीही अंमलबजावणीत विसंगती होती व व्यवहार नाकारले जात होते.

परिणामी:

• अनेक व्यवहार कोर्टात गेले.
• दलालांनी गैरफायदा घेत फसवणूक केली.
• शेतकऱ्यांना हक्काची जमीन उपयोगात आणता येत नव्हती.

सध्या या बंदीमध्ये शिथिलता आणली जात असल्याने अशा व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यासाठी कोणती समिती नेमली जाणार आहे, आणि ती काय काम करेल?

तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यासाठी चार-सदस्यीय समिती नेमण्यात येत आहे. या समितीत खालील वरिष्ठ अधिकारीांचा समावेश असेल:

एसीएस महसूल (Principal Secretary, Revenue)

एसीएस शहरी विकास/Urban Development

जमाबंदी आयुक्त

भूमि अभिलेख (IGR) अधिकारी 


समितीचे प्रमुख कार्य:

1. १५ दिवसांत एसओपी विकसित करणे

प्लॉटिंग नियम, लेआऊट, रस्ते, रजिस्ट्रीकरण, बांधकाम परवाने इत्यादींना स्पष्ट नियम बनवायचे आहेत  .



2. दलालाच्या सामील होण्यावर नियंत्रण

व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि दलालांच्या गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी SOP मध्ये कारवाई मार्गदर्शक असेल  .



3. एक-गुंठ्यापर्यंतच्या तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा देणे

१ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले “एक गुंठा” आकाराच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याची प्रक्रिया समितीच्या हातात असेल  .



4. नगरपालिकांची हद्द विस्तारून अंमलबजावणीची अचूकता

महानगरपालिका, नगरपालिका सीमा, प्राधिकरण क्षेत्र, आणि गावठ्ठा जवळचा परिसर यांचा समावेश SOP मध्ये होईल  .




या समितीचे गठन आणि पुढील निर्देश राज्यात लवकरच SOP च्या रूपात जारी होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि जमिनी व्यवहार करणाऱ्यांचे व्यवहार अधिक सुलभ, सपाट, आणि कायद्याशी सुसंगत होणार आहेत.

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला दिलेला प्रतिसाद आहे. लवकरच स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) जारी झाल्यास, राज्यातील लाखो लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा निर्णय शेतजमिनींच्या व्यवहारांना पारदर्शकता, गती आणि न्याय देणारा ठरणार आहे.

Meta Description: महाराष्ट्र सरकारने तुकडेबंदी कायदा शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला असून ५० लाख नागरिकांना फायदा होणार आहे. लवकरच एसओपी जाहीर होणार आहे.