महाराष्ट्रात शेतकरी कर्जमाफी हा नेहमीच चर्चेत असलेला आणि भावनिक मुद्दा राहिला आहे. यंदा मात्र राज्य सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलं आहे की, राज्यात सरसकट कर्जमाफी केली जाणार नाही, तर केवळ ‘गरजू’ आणि खऱ्या शेतकऱ्यांनाच हा लाभ मिळणार आहे.
सरकारची भूमिका
सरकारच्या मते, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, फार्महाऊस बांधणारे किंवा शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायात मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न असलेले शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरणार नाहीत. यासाठी संपूर्ण राज्यभर सर्वेक्षण केलं जाणार असून, त्यातून पात्र आणि अपात्र शेतकरी ओळखले जातील. सरकारचा दावा आहे की, या प्रक्रियेमुळे कर्जमाफी अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य होईल.
सर्वेक्षणामुळे उशीर
ही सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. विरोधी पक्षांनी सरकारवर आरोप केला आहे की, सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जात आहे आणि निवडणुकीपूर्वी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं जात नाही. शेतकरी नेते अजित नवले यांनी online अर्ज आणि mobile app च्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली आहे.
बच्चू कडूंचा दबाव
शेतकरी नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी या मुद्द्यावर सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांच्या दबावामुळेच कर्जमाफीच्या चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु, निवडक शेतकऱ्यांनाच लाभ देण्याच्या निर्णयामुळे ते आणि इतर नेते नाराज आहेत. त्यांचा आरोप आहे की, या पद्धतीमुळे अनेक खरे शेतकरी वंचित राहतील.
पात्र शेतकरी कोण?
सरकारच्या निकषांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांकडे शेती हेच प्रमुख उत्पन्नाचं साधन आहे आणि जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत, त्यांनाच कर्जमाफी मिळेल. सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाची रक्कम आणि शेती उत्पन्न यांचा सखोल अभ्यास होईल.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा तातडीचा मुद्दा आहे. मात्र, सरकारच्या सर्वेक्षण प्रक्रियेमुळे ती लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. आता ही प्रक्रिया कितपत लवकर पूर्ण होते आणि किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात लाभ मिळतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.