पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) देशातील रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, चार प्रमुख रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन प्रकल्पांचा समावेश असून त्यासाठी सुमारे ₹11,969 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हे प्रकल्प 2028-29 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मंजूर करण्यात आलेले दोन महत्त्वाचे रेल्वे प्रकल्प:
1. इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग प्रकल्प
- लांबी: 297 कि.मी.
- खर्च: ₹5,459 कोटी
- लाभार्थी जिल्हा: नागपूर
- राज्य: महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश
मुख्य फायदे:
हा प्रकल्प दिल्ली-चेन्नई हाय डेनसिटी नेटवर्कचा भाग असून, नागपूर येथील मुंबई-हावडा मार्गाला जोडतो. या प्रकल्पांतर्गत 37 स्थानके, 36 मोठे पूल, 415 छोटे पूल, 2 रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि 4 बोगदे बांधण्यात येणार आहेत.
यामुळे 9 कोटी टन अतिरिक्त मालवाहतुकीची क्षमता निर्माण होईल, आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात ₹1,206 कोटींची बचत होणार आहे.
2. छत्रपती संभाजीनगर – परभणी दुहेरीकरण प्रकल्प
- लांबी: 187 कि.मी.
- खर्च: ₹2,171 कोटी
- लाभार्थी जिल्हे: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी
- राज्य: महाराष्ट्र
मुख्य फायदे:
मुंबई-सिकंदराबाद मार्गावर पर्यायी दुवा तयार होऊन मराठवाडा क्षेत्राची कनेक्टिव्हिटी भक्कम होईल. जालन्यातील ड्राय पोर्ट आणि दैनंदिन मालवाहतूक प्रकल्पांना रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल.
या प्रकल्पामुळे 14.3 दशलक्ष टन मालवाहतूक शक्य होईल आणि ₹1,614 कोटींचा लॉजिस्टिक खर्च वाचेल. यामुळे 45 दशलक्ष लिटर डिझेलची बचत होणार असून 77 कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन टळणार आहे.
व्यापक परिणाम:
- राज्याला रोजगार संधी: या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात 15 लाख मनुष्यदिवस रोजगार निर्माण होणार आहे.
- औद्योगिक विकास: कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने, पेट्रोलियम, स्टील यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीस वेग येणार.
- पर्यावरण पूरकतेकडे वाटचाल: मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जनात कपात आणि इंधन बचत.
- 500 पेक्षा अधिक पंचायत आणि हजारो गावे या प्रकल्पांमुळे थेट लाभ घेतील.
- लॉजिस्टिक्स हब म्हणून नागपूर आणि विदर्भाचा विकास: हा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्राला लॉजिस्टिक्स इंजिन बनविण्याच्या दिशेने पाऊल आहे.
निष्कर्ष:
ही रेल्वे प्रकल्प योजना केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे कनेक्टिव्हिटी, रोजगार, औद्योगिक विकास आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रात भरीव बदल घडेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, मुंबईनंतर महाराष्ट्रातील दुसरे आर्थिक इंजिन म्हणून नागपूर आणि मराठवाड्याची वाटचाल सुरू झाली आहे.
