मुंबई – महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने 2025 मध्ये मजुरी संहितेतील सुधारित नियम मान्य करून कामगार कायद्यांमध्ये सुलभता आणि आधुनिकता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुधारणा राज्यातील औद्योगिक व सामाजिक वातावरणाला अनुरूप ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.
क्या मंजूर झाले?
महाराष्ट्राच्या Wage Code Rules, 2025 आणि Industrial Relations Code Rules, 2025 या नियमांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे दोन नियम केंद्र सरकारने संहितांमध्ये केलेल्या बदलांना राज्यात लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केले आहेत .
या सुधारित नियमांमुळे:
- कामगारांचे वेतन, उद्योगांमधील संबंध, कामगारांचे हक्क, कामाचे स्वरूप इ. बाबींवर आधारित अधिकार आणि जबाबदाऱ्या अधिक स्पष्ट होणार.
- नियमनात सुधारणा होऊन औद्योगिक प्रक्रिया आणि रोजगाराच्या नियमांना सुलभता आणि सुव्यवस्था प्राप्त होणार.
- केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मॉडेल नियमांशी सुसंगतता सुनिश्चित करण्याचा हा एक महत्वाचा टप्पा आहे .
या सुधारणा का महत्त्वाच्या?
- नवीन युगातील कामगारांना न्याय: उद्योग क्षेत्रातील तातडीची गरज आणि बदलती परिस्थिती लक्षात घेता कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यास या सुधारणा साहाय्य करतील.
- स्वायत्त अनुशासन: केंद्र-राज्य समन्वय वाढेल, आणि राज्यस्तरीय अंमलबजावणी जलद आणि प्रभावी होईल.
- Ease of Doing Business: राज्यातील औद्योगिक व व्यापारिक वातावरण सुधारण्यास मदत होईल; नियम अधिक स्पष्ट व पारदर्शक बनतील.