ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड: महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी राज्य सरकारकडून एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता प्रत्येक ग्रामीण घराला प्रॉपर्टी कार्ड (मालकी हक्क पत्र) दिलं जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वतःच्या मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क मिळणार असून, सरकारी जमिनीवरील घरेही अधिकृत होणार आहेत.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, या उपक्रमाअंतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून दोन वर्षांत ही कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे मालमत्तेची अचूक नोंद ठेवणं शक्य होणार आहे आणि प्रॉपर्टी कार्डच्या आधारे बँकेकडून कर्ज मिळवणंही सुलभ होईल.
स्वामित्व योजनेचा विस्तार
या योजनेअंतर्गत:
- ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून प्रत्येक घराचे मोजमाप करण्यात येईल.
- मालकाच्या नावाने डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून त्यांचे वितरण होईल.
- शासकीय जमिनीवर असलेली घरे देखील योग्य शर्ती पूर्ण करत असल्यास, कायमस्वरूपी नोंद करण्यात येणार आहे.
शासकीय जमिनींवरील घरेही कायम
अनेक वर्षांपासून शासकीय जमिनींवर राहणाऱ्या नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. ज्यांच्या घरे वास्तव्यात आहेत आणि शासनाच्या निकषानुसार अटी पूर्ण करतात, त्यांना मालकीचा हक्क मिळेल. अतिक्रमण केलेल्या किंवा नवीन बांधकाम केलेल्या जागांना मात्र याचा लाभ मिळणार नाही.
गावांतील रस्त्यांना मृत व्यक्तींच्या नावाने नाव ठेवण्यावर बंदी
शासनाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे की, ग्रामपंचायतींनी मृत व्यक्तींच्या नावाने ग्रामरस्त्यांचं नामकरण करू नये. यासंदर्भातील सूचना लवकरच जिल्हा परिषदांकडून पाठवण्यात येणार आहेत.
फायदे:
- मालकी हक्क स्पष्ट होईल
- बँक कर्जासाठी आवश्यक दस्तऐवज मिळेल
- वादग्रस्त प्रकरणांवर तोडगा
- प्रशासकीय प्रक्रिया पारदर्शक होईल
निष्कर्ष:
ही योजना केवळ घरांच्या मालकीचा हक्क देण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण मालमत्ता व्यवस्थापन प्रणालीत डिजिटल क्रांती घडवण्याचे साधन ठरणार आहे. या निर्णयामुळे लाखो ग्रामीण नागरिकांचे जीवन सुलभ होणार आहे.