महाराष्ट्रातल्या विविध भागांत, विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि मुंबई-महाराष्ट्र चीमा भागात, ऑगस्ट २०२५ मध्ये मुसळधार पाऊसपावसाचा तांडव सुरु आहे. या वाऱ्याने शेतकरी क्षेत्रावर मोठा आघात केला आहे—पीकविरुपता, पाण्याखाली शेतं आणि शेती नुकसान या त्रासदायक चित्रांनी प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
मुसळधार पावसाचा परिणाम आणि मृत्यू-नुकसान
- नांदेड जिल्ह्यात वादळीपाऊसाने (cloudburst) ८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
- मागील ३–४ दिवसांत राज्यभरात १२–१४ लाख हेक्टर शेती पाण्याखाली गेले असून, मोठ्या प्रमाणावर पीकविरुपता झाली आहे.
- मुंबईत ३६ तासांत ४०९ मिमी इतका पाऊस झाला, तर अशांतता वाढली—रेल, विमान वाहतूक, पाणी-वाहतुकीसह शाळा व सरकारी कार्यालयांना सुट्ट्या द्याव्या लागल्या.
शेतीवर होणारा व्यापक परिणाम
- मराठवाडा आणि विदर्भात एकूण ५.५ लाख हेक्टरहून अधिक खरिफ पिकांचे नुकसान झाले आहे. नांदेड हे सर्वाधिक प्रभावित जिल्हा आहे (२,५९,७८९ ha), त्यानंतर हिंगोली, परभणी, धरणशिव, जळगाव हेही प्रभावित जिल्हे.
- बीड मध्ये सोयाबीनबुरशी, पूर आणि ओला दुष्काळ विचारात घेऊन नुकसानभरपाईसाठी शेतकरी शासनाकडे मागणी करत आहेत.
- विदर्भात पर्लकोटा नदीमध्ये पूर, धाम व निम्न वर्धा धरण खोलले गेले, १००हून अधिक गावांचा संपर्क तुटला, १२ मुख्य रस्ते ठप्प.
प्रशासनाचा प्रतिसाद आणि संरक्षण उपाय
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जिल्हा कलेक्टरांना तात्काळ पीकनुकसानाचा पंचनामा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- मुंबईतील झूठर नदी (Mithi River) व्यवस्थापनासाठी नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे सूचित केले आहे.
- अनेक भागांत शाळा बंद, सरकारी कर्मचारी लवकर सुट्टी, वादळी हवा आणि समुद्रातील परिस्थितीमुळे मासेमारी बंद करण्याचे सूचना देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना काय अपेक्षित आहे?
- तत्काल पंचनामा आणि वित्तीय मदत – मानके (e.g., NDMA नियमांनुसार) अनुषंगाने नुकसानभरपाईत्र त्वरित वितरण करणे आवश्यक आहे.
- कर्ज सवलती व आय परतफेड स्थगिती – अनेक लहान शेतकरी कर्जबाजित अडकले आहेत, त्यामुळे EMI-स्थगिती, रोख मदत, व नवीन कर्जाची सोपे पर्याय आवश्यक आहेत.
- उपज आणि बाजार व्यवस्थापन – पीक कपात झाल्यामुळे उलाढाल कमी होण्याची शक्यता; त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी बाजारात पुरवठा सुनिश्चित करणे, दर वाढीस प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे.
- दीर्घकालीन उपाययोजना – पाणी अडथळे, पर्यावरणीय बदल आणि जल व्यवस्थापन यांचा विचार करीत, भविष्यातील आपत्तीविरोधी शेती धोरणाची रचना आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतकरी आज शेती संकटाच्या केंद्रस्थानी आहेत. पिकांचे नुकसान, पावसाचा अतिरेक आणि प्रशासनाची प्रतीक्षा यांचे संगम त्यांना चिंतेच्या कुशीत ल्यावले आहेत. त्वरित पंचनामा, आर्थिक मदत, आणि दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा हाच त्यांच्या संघर्षाचा खरा आधार असू शकतो.