नवी दिल्ली – कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी येथील “माधुरी” उर्फ महादेवी हत्ती प्रकरण सध्या न्यायालयीन चर्चा व सामाजिक वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत “माधुरीला” कोल्हापुरात परत पाठवण्याचा तुर्त निर्णय घेण्यात आला नाही. मात्र, सर्व पक्षकारांनी हे प्रकरण उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवण्यावर एकमत झाल्याचे न्यायालयीन अहवालात म्हटले आहे.
काय आहे “माधुरी हत्ती प्रकरण”?
- माधुरी, ज्याला महादेवी म्हणूनही ओळखले जाते, हे गेल्या ३३ वर्षांपासून कोल्हापुरातील नांदणी येथील जैन मठाच्या ताब्यात आहे.
- धार्मिक भावनांमुळे आणि स्थानिक नागरिकांच्या मागणीनुसार, ही हत्ती कोल्हापूरला परत आणावी असा दबाव आहे. त्याचवेळी प्राणीसंवर्धन कायदे आणि त्याच्या स्वास्थ्य व कल्याणाचा विचार करण्याची मागणीही आहे.
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, माधुरी पुनर्वसन केंद्र “वनतारा”, जामनगर येथे नेण्यात आली आहे. या निर्णयाविरुद्ध स्थानिक तसेच मठवासी व नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे
- स्थानीय भावना vs न्यायसंस्था
राज्य सरकारच्या वकीलांनी म्हटले की, हे हत्ती कोल्हापुरातून वनतारामध्ये हलविण्यात आले आहे, परंतु स्थानिकांमध्ये ती पुन्हा कोल्हापुरला पाठवावी अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, “लोकांच्या भावना पाहून निर्णय घेतला जातोय का न्यायालयीन निकष, कायदे या बाजू दुर्लक्षित होत आहेत का?” - हत्तीची तब्येत
सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने हत्तीच्या आरोग्यात असलेल्या समस्यांची दखल घेतली. वकीलांनी सांगितले की, तिची तब्येत बरी नाही आणि त्यासाठी वनताराशी चर्चा सुरू आहे. - उच्चस्तरीय समितीचा प्रस्ताव
सर्व पक्षांनी “हाय‑पॉवर कमिटी” किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत हे प्रकरण तपासण्याची गरज असल्यावर सहमती दर्शवली आहे. न्यायालयाने हा प्रस्ताव मान्य करून पुढील कारवाईसाठी विषय समितीकडे पाठवण्याचे निर्देश असू शकतात. परंतु, सध्या तुर्त निर्णय घेतलेला नाही.
पुढील काय होऊ शकते?
- उच्चस्तरीय समितीची रचना : या समितीत प्राणीसंवर्धन विशेषज्ञ, वन विभागाचे अधिकारी, न्यायालयीन प्रतिनिधी, सामाजिक व धार्मिक पक्षातील लोक सहभागी होऊ शकतात.
- आरोग्य‑तपासणी व पुनर्वसन : माधुरीची तब्येत तपासली जाईल, तिच्या पुनर्वसनाची शक्यता, परिवहनाचा अर्थ, सुविधा या सर्व बाबींचा सखोल अहवाल तयार होऊ शकेल.
- स्थानिक हितसंबंध vs आर्थिक आणि कायदेशीर परिणाम : धार्मिक भावना तितक्या शक्तिशाली आहेत पण पुनर्वसन केंद्राचे खर्च, परिवहन, वन कायदे आणि सरकारची जबाबदारी यांचाही विचार होईल.
निष्कर्ष
माधुरी हत्ती प्रकरण हे धार्मिक भावना, प्राणी कल्याण, न्यायपालिका व कायदे यांच्या छायेखाली आहे. सध्या कोल्हापुरात परत पाठवण्याचा तात्काळ निर्णय नाही, पण सर्वपक्षांच्या सहमतीने हे प्रकरण उच्चस्तरीय समितीकडे पुढे नेण्याचा मार्ग तयार झाला आहे. पुढील काही आठवड्यांत त्या समितीच्या अहवालावरून निर्णायक पावले उचलली जातील अशी अपेक्षा आहे.