ladki-bahini-yojna-purush-labharthi-chowkashi-maharashtra-news
मुंबई— महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा गोंधळ उघडकीस आला आहे. या योजनेअंतर्गत पुरुष लाभार्थी असल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. ही योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येत असून, तिचा गैरवापर रोखण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ राज्यभरातील लाखो महिलांना मिळाला आहे. मात्र अलीकडेच असे निदर्शनास आले की, काही पुरुष लाभार्थी योजनेचा गैरवापर करत आहेत. यावर कारवाई करत महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी चौकशीचे आदेश देत ही गंभीर बाब उचलून धरली आहे.
तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारच्या उद्देशाला हरताळ फासणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल. काही पुरुषांनी महिलांच्या नावावरून बँक खाती उघडून अनधिकृतपणे लाभ मिळवला आहे, हे सत्य असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही ठरवली जाईल.”
योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक मदत, आरोग्य सेवा व उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देण्यात येते. या योजनेचा उद्देश महिलांना स्वावलंबी बनवणे आहे. त्यामुळे पुरुषांनी याचा लाभ घेतल्यास, योजनेचा मूळ उद्देशच धोक्यात येतो. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत लाभ वाटप थांबवले जाण्याची शक्यता असून, राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित माहिती संकलित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही चौकशी संपूर्णपणे पारदर्शक व जलदगतीने पार पाडली जाणार असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या या कारवाईमुळे लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होण्यास मदत होईल आणि भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळता येतील.
लाडकी बहीण योजना (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने) ही महाराष्ट्र सरकारची सामाजिक कल्याण योजना आहे ज्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांना मासिक ₹१,५००/- DBT मार्फत देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करणे आहे .
पात्र असल्यास:
अर्जदार महाराष्ट्राची रहिवासी महिला असावी (विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, निराधार किंवा एक अविवाहित महिला घरात)
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे
आधार‑लिंक केलेले स्वतःचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे .
ही योजना जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली असून तिची टिकावधारणा आणि काळजीपूर्वक लाभार्थ्यांची छाननी आगामी काळातही सुरू आहे .
सध्या सरकारने फसवे लाभार्थी (पुरुष, सरकारी कर्मचारी, दुर्मिळ पात्र नसणाऱ्या महिलांचा) काढून टाकण्यासाठी आयकर डेटा आणि इतर स्रोतांचा आधार घेऊन तपासणी सुरू केली आहे .