बंगलोर—कृष्णा नदीतून राज्यांदरम्यान पाणीवाटपाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली आहे. केंद्र सरकार या मुद्द्यावर सर्व राज्यांनुमधील प्रतिनिधींना एकत्र घेऊन बैठक बोलावणार असून, बैठकीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल हे शिवकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
बैठक का महत्त्वाची?
- पाणीवाटप प्राधिकरणाचे निकाल अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्याच्या तयारीत, केंद्र आता सर्व संबंधित राज्यांतील नेते, मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधून एकमत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
- या बैठकीत प्रलंबित विकासकामे, कालव्यांचे आधुनिकीकरण, बांधकाम व भू‑संपादन प्रक्रियेतील अडथळे, तसेच शेतकऱ्यांशी झालेला संवाद यासारखे मुद्दे चर्चासत्रात येणार आहेत.
शेतकरी आणि भूमि आपल्या बाजूने
- शेतकऱ्यांच्या जमीन भरपाईवरचे वाद उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्याशी संघर्षाच्या रूपात समोर आले. त्यांनी हे स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच या बैठकीत चर्चा होतील, आणि भरपाईसंबंधीत निर्णय वाटाघाटीच्या मार्गाने मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
पूर नियंत्रणासाठी समन्वय
- गत ऑगस्टमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अलमट्टी धरणात पाणीसाठा मर्यादेपर्यंतच ठेवण्याचे (517 मीटर) कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने उत्पादनिय आव्हान म्हणून मान्य केले.
- या पार्श्वभूमीवर, पुर नियंत्रण आणि दुष्काळी नियोजनाची दृष्टी ठेवून बैठकीत पुढील उपाययोजना आखल्या जातील.
काय अपेक्षित आहे?
- बैठकीचा उद्दिष्ट म्हणजे सर्व राज्यांचा संवाद साधून पाणीवाटप आणि वाहतुकीचे नियोजन सुरळीत करणे, तसेच शेतकरी हित आणि पर्यावरणपूरक उपाय यांना प्राधान्य देणे.
- बैठकीतील परिणामांवर अवलंबून पुढील निर्णय आणि प्राधिकरणाने घेतलेले निर्णय अधिसूचित केले जातील.