प्राडा वादाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरी चपलांना जागतिक ओळख
नवी दिल्ली – इटालियन लक्झरी ब्रँड ‘प्राडा’ने आपल्या Spring/Summer 2026 कलेक्शनमध्ये कोल्हापुरी चपलेपासून प्रेरित डिझाइन सादर केल्याने भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली. या पारंपरिक भारतीय चपलेच्या डिझाइनचे प्राडाने सुरुवातीला कोणतेही श्रेय भारताला न दिल्याने बौद्धिक आणि भौगोलिक हक्कांच्या उल्लंघनाचा आरोप झाला.
ही घटना केवळ वादापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर भारत सरकारच्या दखल घेतल्यानंतर या पारंपरिक हस्तकलेच्या उत्पादनाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळण्याचा मार्ग तयार झाला.
वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल यांची स्पष्ट भूमिका
या वादावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांनी सांगितले की, “कोल्हापुरी चप्पल हे भारताचे GI (Geographical Indication) मानांकन प्राप्त उत्पादन असून त्याचे डिझाइन फक्त भारताशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्याचा कोणताही व्यावसायिक वापर करताना भारताला श्रेय मिळालंच पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले, “या प्रकरणानंतर वाणिज्य मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलली असून, सरकार भारतीय उत्पादनांच्या बौद्धिक संपदेचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे.”
प्राडा ने घेतली भूमिका बदल
प्राडावर झालेल्या वाढत्या टीकेनंतर, ब्रँडने शेवटी स्वीकारले की त्यांचे नवीन सँडल डिझाइन “भारतीय हस्तकलेतून प्रेरित” आहे. मात्र, त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, हे सँडल्स अजूनही डिझाइनच्या टप्प्यात असून ते व्यावसायिक उत्पादनासाठी अंतिम नाहीत.
ही भूमिका बदल ही भारतातील जागरूक कारागिरांचे, सोशल मीडिया दबावाचे आणि सरकारी यंत्रणांच्या तत्काळ कृतीचे फलित मानली जाते.
जागतिक बाजारपेठेत 10,000 कोटी रुपयांची संधी
मंत्री गोयल यांनी यावेळी सांगितले की, “कोल्हापुरी चपलेमध्ये 8,000 ते 10,000 कोटी रुपयांपर्यंतच्या जागतिक निर्यातीची क्षमता आहे. अनेक जागतिक ब्रँड्स भारतीय परंपरेशी जोडली जाणारी उत्पादने वापरण्याच्या दिशेने येत आहेत.”
नुकत्याच युनायटेड किंगडमसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे (FTA) भारताला GI टॅग उत्पादने अधिक सुलभतेने निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या करारांमुळे देशातील हस्तकलेच्या वस्तूंना जागतिक पातळीवर संधी मिळण्याची शक्यता बळकट झाली आहे.
पारंपरिक कारागिरांसाठी सुवर्णसंधी
कोल्हापुरी चपलांचे GI टॅग हे केवळ एक नाव नसून, त्यामागे सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, बेळगाव आणि धारवाड या सहा जिल्ह्यांतील हजारो कारागिरांची मेहनत आहे. या वादामुळे या कारागिरांना आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर स्थान मिळण्याची नवी दारे उघडली आहेत.
निष्कर्ष: वादातून संधीची दिशा
प्राडा वादाने भारतीय पारंपरिक हस्तकलेच्या डिझाइन रक्षणाबाबत मोठी जागरूकता निर्माण केली आहे. सरकारच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे आता केवळ कोल्हापुरी चप्पलच नव्हे, तर इतर अनेक GI मानांकन असलेल्या उत्पादनांना संरक्षण आणि जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे.
कोल्हापुरी चप्पल आता केवळ एक परंपरा नाही, तर भारताच्या बौद्धिक आणि आर्थिक सामर्थ्याचे प्रतीक ठरणार आहे.
NewsViewer.in वर अशाच अर्थपूर्ण बातम्यांसाठी वाचा, विश्वास ठेवा!