देशभरातील प्रवाशांना दिलासा देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय—खड्डे, वाहतूक कोंडी किंवा खराब मार्ग असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल वसुली केली जाणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल नाक्यावर उच्च न्यायालयाने, खराब रस्त्यांमुळे वाहतूक 12 तासापर्यंत अडकलेल्या परिस्थितीत प्रवाशांनी टोल का भरावा? या तर्कावरून टोल वसूलीवर बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश ठेप करत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
कोणत्या न्यायालयाने काय म्हटले?
- सर्वोच्च न्यायालयाचा खंडपीठ, ज्याचे नेतृत्व सर्वन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले, तसेच न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया होते, त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि ठेकेदार कंपनी यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की: “ज्या रस्त्यांसाठी नागरिकांनी आधीच कर भरला आहे, त्या रस्त्यांवर प्रवासासाठी त्यांना अतिरिक्त टोल द्यावा लागणार नाही.”
- न्यायालयाने 강조 केले की, 65 किमीच्या मार्गावर फक्त 5 किमी खराब असली तरी, त्या खड्ड्यांमुळे संपूर्ण मार्गावर वाहतूक ठप्प होऊ शकते—“लोकांना कित्येक तास थांबावे लागते, आणि त्यासाठी 150 रुपये टोल कशासाठी?” असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
नागरिकांचा कल्याण आणि न्यायालयाची भूमिका
न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, नागरिकांचे कल्याण हे आर्थिक हितापेक्षा महत्वाचे आहे. त्यामुळे खराब व अयोग्य रस्ते असतानाही टोल वसुली करणे न्यायालयाने अन्यायकारक ठरविले.
सामाजिक प्रभाव आणि पुढील आशा
हा निर्णय देशव्यापी उदाहरण ठरू शकतो—नागरी सुविधा आणि रस्त्यांच्या गुणवत्तेवर विश्वास ठेवून, भविष्यात जनतेच्या हितासाठी सशक्त सर्वेक्षण, रस्त्यांची दर्जात्मक देखभाल व पारदर्शक टोल धोरण अपेक्षित आहे. हा निर्णय NHAI, ठेकेदार, आणि सरकार सर्वांसाठी इशारा आहे की, जनतेच्या हिताचा विचार न करण्याचा परिणाम मोठा होऊ शकतो.
SEO‑Ready Content Summary
- मुख्य कीवर्ड्स: खराब रस्त्यावर टोल वसुली, Supreme Court decision, NHAI criticised, पलियाक्कारा टोल, वाहतूक कोंडी, नेशनल हायवे प्राधिकरण, सार्वजनिक कल्याण TDNA
- उप-कीवर्ड्स: 12 तास वाहतुकीत अडकलेल्या प्रवाशांना टोल?, 65 किमी मार्गावर 5 किमी खराब रस्ता, सरकार आणि न्यायालयाची भूमिका, Toll transparency, road maintenance accountability