बंगलोर – कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य (District Panchayat, Taluka Panchayat, नगरपालिका इत्यादी) संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी, काँग्रेस सरकारने मतपत्रिकेच्या वापरासाठी निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याचा महत्वाचा निर्णय गुरुवारी, ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेतला. या निर्णयाने ईव्हीएम (Electronic Voting Machine) प्रणालीबाबत जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या अविश्वासाला न्याय қळण्याचा प्रयत्न केला आहे .
या निर्णयाची पार्श्वभूमी:
- ईव्हीएमची विश्वासार्हता कमी झाल्याबाबतचे आरोप व “मतचोरी”च्या संदेहामुळे लोकांची मतप्रक्रियेवरील विश्वास पारदर्शकतेसोबत पुन्हा कायम ठेवणे आवश्यक ठरले.
- न्यायलयीन किंवा तंत्ररहित दृष्टिकोनातून ईव्हीएमबाबत चर्चेला चालना मिळाली असून, सरकारने या पारदर्शकतेची पुन्हा हमी देण्याचा निर्णय घेतला .
सरकारने ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांचा वापर करण्याची शिफारस राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) कडे केली असून, त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाला मतदार याद्या (electoral rolls) तयार, सुधारणा, व पुन्हा रचनेची जबाबदारीही देण्याचा निर्णय घेतला आहे . कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी ही महत्त्वपूर्ण बदलांची घोषणा केली आहे.
कृषिपैदाची पारदर्शकता वाढविण्यासाठीचे फायदे:
- निर्विवादित मतप्रक्रिया: पारंपारिक पद्धतीने लोकांना ना‑तो तंत्रज्ञानातील त्रुटींचा सामना करावा लागतो, ना तांत्रिक अडचणींना मार्ग देणे गरजेचे आहे.
- लोकांचा विश्वास: मतदानाची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यापुरती लोकांचा विश्वास वाढतो.
- निवडणूक आयोगाची भूमिका: मतदार यादी पुनर्रचना, सत्यापन, आणि महत्त्वपूर्ण प्रशासन भूमिका सुधारण्यासाठी आयोगाला अधिक स्वायत्तता मिळू शकते.
डावपेच पुढे:
- कायदे व नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे ईव्हीएम वापराची बंधने हटवता येतील आणि मतपत्रिका वापरण्यावर अधिकार प्राप्त होतील .
या निर्णयाचा तात्काळ प्रभाव कर्नाटकातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तयारीवर दिसून येईल. यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जन‑विश्वासपूर्ण बनेल अशी अपेक्षा आहे.