महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने आज एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नवे बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना या अंतर्गत हडको (HUDCO – Housing and Urban Development Corporation) संस्थेकडून घेतल्या जाणाऱ्या २ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी शासन हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या कर्जावर लागणारे हमी शुल्कही शासनाने माफ केले आहे.
ही योजना AMRUT 2.0, नगरोत्थान अभियान आणि इतर केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांतील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मदत करणार आहे. या योजनांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्श्य स्वरूपात निधी उभा करावा लागतो. हा निधी उभारण्यासाठी हडकोकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे.
कर्ज वितरणाचा तपशील:
- छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका – पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹८२२.२२ कोटी
- नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण – चार मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी ₹२६८.८४ कोटी
- मिरा-भाईंदर महापालिका – पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ₹११६.२८ कोटी
तसेच, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित आणि प्रगतिपथावरील प्रकल्पांच्या निधीसाठी देखील या कर्जाचा उपयोग केला जाणार आहे. यामुळे विविध शहरे आणि नगरे अधिक सक्षम, स्वच्छ आणि पायाभूत सुविधांनी समृद्ध होतील.
शासनाच्या निर्णयाचे महत्त्व:
- विकास प्रकल्पांना गती मिळणार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक भार कमी होणार
- नागरिकांना जल, मलनिःसारण, रस्ते, आणि इतर सेवा अधिक चांगल्या प्रकारे मिळणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शासन हमी आणि शुल्क माफीमुळे स्थानिक संस्था आपले प्रकल्प अधिक सहजतेने पूर्ण करू शकतील.
हा निर्णय राज्यातील शहरी विकासाच्या दिशेने एक सकारात्मक आणि दूरदृष्टीचा टप्पा ठरणार आहे.