भारतातील जीएसटी (सामान्य सेवा कर) प्रणालीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यात आला आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत संपूर्ण चार-स्तरीय दरमध्येदून फक्त दोन कर स्लॅब—५% व १८% या साधी संरचनेची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच लक्झरी आणि “सिन” मालांवर ४०% अतिरिक्त दर लागू केला जाणार आहे. या सुधारणा २२ सप्टेंबर २०२५ पासून अंमलात आणल्या जातील .
बदलांचे मुख्य थेट लाभ:
- दैनंदिन वापरातील आवश्यक वस्तूंवर GST फक्त ५% (उदा. दूध, पनीर, रोटी, आयुर्वेद व आजार प्रतिबंधक औषधे) .
- इलेक्ट्रॉनिक्स व अप्लायंस (टीव्ही, एसी, फ्रिज) सारख्या वस्तूंवर कर २८% वरून १८% करण्यात, ग्राहकांना मोठ्या वस्तूंसाठी सहज उपलब्धता .
- स्मॉल कार्स आणि वाहनांवर GST १८%, पुरवठा सुलभ व किफायतशीर .
- हॉटेल खोलींवर GST ५%, ₹7,500 पर्यंतच्या खोल्यांसाठी, प्रवासाला मागणी वाढण्याची शक्यता .
- सौर व पवन ऊर्जा उपकरणांवर GST ५%, स्वच्छ शक्ती वापरास चालना, ऊर्जा दर कमी व्हाण्याचे अपेक्षित परिणाम .
- किंमतवाढ रोखण्यास मदत – महागाई दरात ५०–९० बेसिस पॉइंट्स घट होण्याची शक्यता, शेती, वस्त्रोद्योग व घरगुती खर्चातून लागू होणार फायदा .
प्रक्रिया सुधारणा व देखील उपाय:
- ऑटो-रिफंड, प्री–फिल्ड कर परताव्या, आणि सिंगल रजिस्ट्रेशन (ई-कॉमर्स पुरवठादारांसाठी) यांसारखे उपाय लवकरच लागू केले जाणार आहेत .
- कार्यवाही पारदर्शकतेसाठी GSTAT (जीएसटी अपील ट्रायब्यूनल) शी संवाद सुरू होणार—अंत्यिपर्यंत सप्टेंबरमध्ये अ‍ॅपील्सची दखल, डिसेंबरकरिता सुनावणी .
अर्थव्यवस्थेला मोठा चालना:
- व्यवसायांनी ग्राहकांपर्यंत कर कपात लाभ पोहोचवावा, ही केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची अपेक्षा; यामुळे उपभोग व अर्थव्यवस्थेला दृढ स्पर्धात्मक चालना मिळेल .
- महिंद्रा अँड महिंद्राने (M&M) या नव्या कर संकल्पनेचा सर्वाधिक फायदा घेत, त्यांच्या शेअरमध्ये ९% पर्यंत वाढ झाली .
- खासगी व ग्रामीण ग्राहकांमध्ये खरेदी क्षमतेत वाढ, बँकांना, MSMEs, आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला पोषक आर्थिक वातावरण .
ही जीएसटी सुधारणा म्हणजे भारताच्या कर व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण टप्पा—कर संरचना अधिक सुलभ, पारदर्शक, आणि सुलभ बनविणारा, ज्यामध्ये नागरिक आणि व्यवसायांच्या हिताचा विचार स्पष्टपणे दिसतो.