नागपूर, प्रतिनिधी – वस्तू आणि सेवा कर (GST) विभाग देशाच्या महसुलाचा प्रमुख स्रोत ठरत आहे. दरमहा एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर संकलन होत असून नागपूरसह देशभरातून भरघोस उत्पन्न सरकारला मिळत आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. जीएसटी विभागात हजारो पदे रिक्त असून त्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण आला आहे.
देशभरात जीएसटी व कस्टम विभागासाठी 84,866 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी फक्त 51,744 पदांवरच कर्मचारी कार्यरत असून तब्बल 33,122 पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. बेरोजगार तरुणांची फौज असतानाही सरकारकडून कोणतीही ठोस भरती प्रक्रिया न राबविल्याने नाराजी वाढत आहे.
नागपूर झोनची स्थिती
नागपूर झोनमध्ये एकूण 1,492 पदे मंजूर असून त्यापैकी फक्त 985 पदे भरलेली आहेत. म्हणजेच 507 पदे रिक्त आहेत. यामध्ये जवळपास 40 टक्के पदे रिक्त राहिल्याने कामाचा ताण थेट कर्मचाऱ्यांवर पडत आहे.
- मुख्य आयुक्त कार्यालय : 126 पदांपैकी 63 भरलेली, 63 रिक्त
- ऑडिट नाशिक : 176 पदांपैकी 119 भरलेली, 57 रिक्त
- ऑडिट नागपूर : 142 पदांपैकी 89 भरलेली, 53 रिक्त
- नागपूर-1 : 252 पदांपैकी 175 भरलेली, 77 रिक्त
- नागपूर-2 : 220 पदांपैकी 151 भरलेली, 69 रिक्त
- नाशिक आयुक्तालय : 258 पदांपैकी 180 भरलेली, 78 रिक्त
- औरंगाबाद : 241 पदांपैकी 169 भरलेली, 72 रिक्त
- अपील नागपूर : 32 पैकी 17 भरलेली, 15 रिक्त
- अपील नाशिक : 45 पैकी 22 भरलेली, 23 रिक्त
बेरोजगारांसाठी संधी का नाही?
आज देशभरातील लाखो तरुण रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून व्यवसाय सुरू करण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहन दिले जात असले तरी, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असूनही भरती न होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. कर्मचारी संघटनांनी याबाबत अनेकदा आवाज उठवला, तरी केंद्र सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
महसूल वाढ, तरीही कर्मचारी तुटवडा
जीएसटी विभागाचा महसूल दरवर्षी वाढत आहे. नागपूर झोनच्याच महसुलात 22,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाल्याची नोंद आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर संकलन होत असतानाही, रिक्त पदे न भरल्यामुळे विभागातील कार्यक्षमता आणि जनतेच्या अपेक्षांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे.
वादग्रस्त प्रकरणांची भर
सरकार वाद कमी करण्यासाठी करकायदे सुलभ करत आहे. तरीही वादग्रस्त प्रकरणांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे अपील विभागात न्यायाधिकरण स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, स्थानिक पातळीवर अपील विभागातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने नागरिकांना न्याय मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
निष्कर्ष
देशात बेरोजगारीची समस्या गंभीर होत असताना, जीएसटीसारख्या महसूल निर्मिती करणाऱ्या महत्त्वाच्या विभागात हजारो पदे रिक्त आहेत. यामुळे तरुणांना रोजगार मिळण्याची संधी नाकारली जात असून, विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढत आहे. केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन भरती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.