भारतातील जीएसटी रचनेत एक ऐतिहासिक पाऊल — आता सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स आणि कॅफिनयुक्त पेयांवर ४०% पर्यंत कर लागू करण्यात आला आहे. हा निर्णय ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जाहीर झाला. या सुधारणांमुळे “पापवस्तू” किंवा ‘sin goods’ म्हणून वर्गीकृत झालेल्या वस्तूंवर हा कर लागू होईल, ज्यात साखरयुक्त आणि फ्लेव्हरयुक्त पेयांची मोठी भूमिका आहे।
नवीन कर रचना – एक दृष्टिक्षेप
स्लॅब लागू वस्तू** ५% जीवनावश्यक वस्तू, पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ—उदा. चॉकलेट, पाणी, तेल, औषधे (काही शून्य%) १८% मध्यम उपयोगातील टिकाऊ वस्तू—टीव्ही, एसी, दुचाकी वाहन, घरातील उपकरणे ४०% पाप‑ता आणि लक्झरी वस्तू—तंबाखू, पानमसाला, गुटखा, सिगारेट, साखरयुक्त/कॅफिनयुक्त पेये (सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स), ऑनलाइन गेमिंग आणि लक्झरी वाहन
या बदलांवैताय आर्थिक धोरणाचे लक्ष अधिक प्रभावी कर संकलन (revenue collection) आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने “हानीकारक” वस्तूंच्या वापरावर निर्बंध घालणे हे आहे।
जनतेवर होणारा परिणाम
- खर्च वाढणार – साखरयुक्त आणि कॅफिनयुक्त पेयांच्या किंमतीत लक्षणीय वाढ होणार.
- पर्यायी सेवन? – कदाचित ग्राहक अब्ज मंडळी जशी पाणी, फळ रस इत्यादी पर्यायांकडे वळण्याची शक्यता.
- उद्योगांवर दबाव – कँडी, सोडा उद्योगांना मागणी कमी होण्याचा धोका.
आर्थिक व धोरणात्मक परिणाम
- महागाई कमी होऊ शकते – दीर्घकाळात ५% आणि १८% स्लॅबमुळे असलेल्या महागाईचा दबाव कमी होऊ शकतो, विशेषतः आवश्यक वस्तूंवर
- सरकारी महसूलात वाढ – ४०% स्लॅबमुळे पापवस्तूंवरील महसूल वाढण्याची शक्यता आहे—हे नुकसान काहीसे भरून काढण्यास मदत करेल
- सरलीकरण – जुनी १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करून दोन मुख्य आणि एक विशेष स्लॅब माध्यमातून जीएसटी रचनेचे सोपंकरण
जागतिक प्रतिक्रिया आणि सोशल मिडियावरचा उत्साह
सोशल मिडियावर या निर्णयावर मजेदार प्रतिक्रियाही पाहायला मिळत आहेत—जसे की लोक “गुटख्यावर स्वच्छता कर” लावण्याची विनोदात्मक मागणी करतात!
निष्कर्ष
नवीन जीएसटी संरचना—साधे, स्पष्ट आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून ठोस पाऊल—हि आर्थिक सरलीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. परंतु, साखरयुक्त आणि कॅफिनयुक्त पेयांवरील ४०% करामुळे ग्राहकांना, विक्रेत्यांना लाभ आणि आव्हान दोन्हीना सामोरे जावे लागणार आहे.