मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सरकार नवीन जीआर (Government Resolution – शासन निर्णय) काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पण जीआर म्हणजे नक्की काय, आणि तो जाहीर झाला तर मराठा समाजाला नेमकं काय मिळणार, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. चला तर जाणून घेऊया जीआरविषयी सविस्तर माहिती.
जीआर म्हणजे काय?
जीआर म्हणजे “शासन निर्णय”. हा एक अधिकृत शासकीय दस्तऐवज असतो. राज्य सरकार कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यावर तो सर्व शासकीय विभागांना आणि नागरिकांना कळवण्यासाठी जीआरच्या स्वरूपात जाहीर केला जातो. यामध्ये त्या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करायची, त्याचे नियम, अटी-शर्ती आणि मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद केलेली असतात.
जीआर कसा तयार होतो?
- संबंधित विभाग नवीन योजना, धोरण किंवा बदल सुचवतो.
- त्यावर मंत्रिमंडळाची किंवा शासनाची मंजुरी मिळते.
- निर्णयाला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी जीआर काढला जातो.
- हा जीआर सर्व शासकीय कार्यालयांना पाठवला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु होते.
जीआर का महत्त्वाचा आहे?
जीआर हा शासनाच्या निर्णयाचा अधिकृत पुरावा असतो. उदाहरणार्थ :
- शैक्षणिक किंवा नोकरीतील आरक्षण लागू करणे
- शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी किंवा अनुदान योजना सुरू करणे
- कर्मचार्‍यांचे वेतनमान बदलणे
- नवी प्रवेश प्रक्रिया लागू करणे
या सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी फक्त अधिकृत जीआर आल्यानंतरच होते.
मराठा समाजाच्या आंदोलनात जीआरचा संदर्भ
सध्या सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनात सरकार कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी नवीन जीआर काढणार आहे. यानुसार, जर गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीचे शपथपत्र (Affidavit) दिले तर त्यावरून देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते, असा निर्णय अपेक्षित आहे. जर हा जीआर जाहीर झाला, तर मराठा समाजातील मोठ्या संख्येने लोकांना आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
थोडक्यात
जीआर हा फक्त एक कागद नसून, तो शासनाच्या निर्णयाचा अधिकृत आदेश असतो. जोपर्यंत जीआर निघत नाही, तोपर्यंत कोणताही सरकारी निर्णय केवळ घोषणा राहतो. मराठा समाजासाठी नवीन जीआर जाहीर झाल्यास त्यांच्या आरक्षणाच्या लढ्याला कायदेशीर बळ मिळेल, हीच मोठी अपेक्षा आहे.