गेटवे ऑफ इंडियाजवळील नवीन प्रवासी जेट्टीचे बांधकाम सुरूच राहणार — सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलं

मुंबई — शहराच्या ऐतिहासिक Gateway of India परिसरात नवीन प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल बांधकामाचा प्रकल्प सुरुच राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका रद्द केली आहे, त्यामुळे Maharashtra Maritime Board (MMB) द्वारे चालू असलेले काम पुढे सुरू राहणार.

न्यायालयीन आराखडा: मंजुरीपासून सुप्रीम कोर्टपर्यंतचा प्रवास

मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ जुलै 2025 रोजी तीन याचिका फेटाळल्या होत्या, ज्यात या २२९ कोटी रुपयांच्या जेट्टी व टर्मिनल प्रकल्पाविरुद्ध विरोध नोंदवला होता. जेट्टीच्या कामाला हानी पोहोचणार नाही आणि तो सार्वजनिक हितासाठी राहील — या अटींनी मान्यतेला वाव दिला गेला होता.

यानंतर सुप्रीम कोर्टाने या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान नाकारून याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती B. R. Gavai आणि K. Vinod Chandran यांनी सांगितले की ह्या प्रकल्पाचा निर्णय हा धोरणात्मक क्षेत्रांतर्गत आहे, आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप टाळला.

परियोजना की मुख्य वैशिष्ट्ये आणि नियामकीय काटेकोरता

प्रवासी सुविधा सुधारण्याचं उद्दिष्ट या प्रकल्पाचं प्रमुख स्वरूप आहे. पेश करण्यात आलं की, पुरेसे statutory clearances—जसे Heritage Committee, MCZMA, Traffic authorities—आदी सर्व मिळाली आहेत, आणि काम पर्यावरणास कोणतीही अनावश्यक हानी न करता, संजीदपणे पार पडत आहे.
उदाहरणार्थ:

• सहा मजली टर्मिनल आणि प्रवासी सुविधा असून, ancillary उद्देशाने amphitheatre किंवा café समाविष्ट असतील, ज्यांचा उपयोग फक्त प्रवासी सोयीसाठीच होईल—not as full-fledged entertainment venues.
• निर्माण साधारणपणे ० sea reclamation करून करण्यात येणार—यामुळे Heritage Vista अडथळा होणार नाही आणि पर्यावरण जास्तीत जास्त सुरक्षित राहील.

स्थानिक प्रतिक्रिया आणि समाज‑सामाजिक चिंताएँ

स्थानिक रहिवासी समूहांमध्ये काही चिंता व्यक्त झाल्या आहेत—विशेषतः Heritage रखडलेले भाग, ट्रॅफिक जाम, आणि सुरक्षा अभाव याभोवती. तरीही न्यायालयाने सार्वजनिक हित आणि नियमांतून कार्यवाही करण्यावर भर दिला आहे.
कार्यामुळे कधी कधी Gateway Promenade च्या पाषाण भिंतींमध्ये तदर्थ तडे निर्माण झाल्याचे देखील रहिवाशांनी निर्देशले होते. मात्र MMB अधिकाऱ्यांनी या तुटलेल्या तड्यांना work-in-progress च्या स्वरूपात नोंदल्याचे सांगितले.

समारोप

मुंबईच्या द्रुत बदलत्या पायाभूत सुविधा प्लॅनिंगमध्ये हा नवीन जेट्टी प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. न्यायालयीन परवानग्या, पर्यावरणीय खबरदारी आणि सार्वजनिक सुविधा यांचा समन्वय साधणे या योजनेचा प्रेरक दृष्टिकोन आहे.

या लेखामध्ये आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलमांचा, राज्य आणि विभागीय संस्थांच्या परवानग्यांचा आणि स्थानिक प्रतिक्रिया‑तक्रारींचा समावेश केला असून, हा SEO‑Ready लेख असून Google Discover सारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी उत्तम प्रकारे अनुकूल असेल.