केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आरक्षणासंबंधी एक महत्त्वाचा precedent ठरला आहे. जर पालकांपैकी एखाद्या वडील/आईने कुटुंब सोडले असेल, तर त्या व्यक्तीचे उत्पन्न EWS प्रमाणपत्र तसेच आरक्षण बाबतीत विचारात ग्रहण केले जाणार नाही — असा न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय विशेषत: त्या विद्यार्थिनीच्या याचिकेनुसार झाला आहे जिने NIFT प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज केला होता आणि तिचा अर्ज EWS श्रेणीतून नाकारण्यात आला होता.
पार्श्वभूमी
- एका विद्यार्थिनीने NIFT (National Institute of Fashion Technology) प्रवेश परीक्षेत EWS श्रेणीत ५४वी रँक मिळवली होती. तथापि, तिच्या आईच्या नावावर असलेली जमीन EWS प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचं आढळलं, ज्यामुळे त्याचा अर्ज नाकारण्यात आला.
- या निर्णयाविरोधात विद्यार्थिनीने केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाचा निर्णय
- न्यायमूर्ती एन. नागेश यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, EWS प्रमाणपत्र जारी करताना दोन्ही पालकांचे उत्पन्न विचारात घेणे आवश्यक आहे, पण जर एखाद्या पालकाने कुटुंब सोडले असेल, तर त्या व्यक्तीचे उत्पन्न विचारात घेतले जाणार नाही.
- या प्रकरणात विद्यार्थिनीचे वडील १२ वर्षांपूर्वी कुटुंब सोडून परदेशात दुसर्‍या कुटुंबासोबत राहत असल्याचे गावच्या सरपंचांनी प्रमाणित केले आहे. म्हणून, त्यांचे उत्पन्न EWS मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत विचारात न घेण्याचा आदेश देण्यात आला.
- महसूल अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹६०,००० पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे उत्पन्नाच्या या विसंगतीमुळे EWS प्रमाणपत्र नाकारता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
- न्यायालयाने तहसीलदारांना तात्काळ EWS प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कायदे, परिणाम व पुढील मुद्दे
- न्यायनिर्णयाचे विश्लेषण
हा निर्णय EWS आरक्षणासंबंधी संविधानिक तत्त्वे आणि “उत्पन्न मर्यादा” या संकल्पनेशी संबंधित प्रावधानांचा समावेश करतो. तो दाखवतो की “उत्पन्न” हा एक सापेक्ष तत्त्व आहे ज्या खुल्या परिस्थितीत प्रत्येक पालकाच्या मधील नातेसंबंध, जबाबदारी आणि व्यवहार पाहिले पाहिजेत. - इतर राज्यांवर आणि प्रशासनावर प्रभाव
या निर्णयामुळे इतर राज्यांमध्येही EWS प्रमाणपत्र जारी करण्याच्या तत्त्वांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. शासन आणि महसूल देणाऱ्या विभागांनी नियमांविषयी अधिक स्पष्टता आणावी लागेल, जेणेकरून अर्जदारांना गैरसमज होऊ नयेत. - पात्रतेचा निकष स्पष्ट होणे
अर्जदारांनी दाखवायला होणारी कागदपत्रं—उदा. पालकाने कुटुंब सोडलं असल्याचा प्रमाणपत्र, महसूल अहवाल, उत्पन्नाची मर्यादा—हे निकष अधिक स्पष्ट असावेत. तहसीलदार, गावपंचायत, सरपंच कार्यालये हे कामकाज नीट करायला हवे. - समान न्याय / समाजिक न्याय
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी न्याय प्रणाली अधिक समावेशक आणि संवेदनशील बनविण्याच्या दिशेला हा निर्णय पुढाकार आहे. तो त्या विद्यार्थिनीसारख्या व्यक्तींसाठी आशेचे किरण आहे ज्यांना कुटुंबातील व्यवहार, सामाजिक परिस्थिती किंवा अभावामुळे अन्याय झाला.
निष्कर्ष
EWS आरक्षणाच्या बाबतीत केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ तात्काळ अर्जदाराच्या प्रकरणासाठीच नाही, तर समस्त देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक दिशादर्शक ठरेल. शासन संस्था, महसूल विभागे, आणि न्यायालय व्यवस्था ह्यांनी या निर्णयातून शिकायला हवे आणि EWS प्रमाणपत्र जारी करताना मानवता, सामाजिक सत्यता आणि कायदा यांचा समतोल राखायला हवा.