1. पार्श्वभूमी: ट्रम्पचे व्यापार धोरण आणि डॉलरची भूमिका
Donald Trump यांचे “America First” व्यूहरचनात्मक धोरण, विशेषतः सरावांमध्ये वाढलेले टॅरिफ (शुल्क) ने, अप्रत्यक्षपणे अमेरिकी डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान दिले आहे . यामुळे जागतिक गुंतवणूकदारांची विश्वासघाताची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत .
2. डॉलरचा घसरणाचा तपशील आणि जागतिक प्रतिक्रिया
- डॉलरच्या जागतिक राखीव चलनातील हिस्सा 2024 पर्यंत 70% वरून 57.8% पर्यंत घसरला आहे .
- चीनी केंद्रीय बँकेने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्समध्ये 27% पेक्षा जास्त कपात केली आहे, जे 2022–24 च्या काळात थोड्या प्रमाणात होते ते तुलनेने खूपच वेगाने .
- अनेक देश आणि वित्तीय संस्था आता ट्रेजери विकून, विविध स्थानिक चलनांमध्ये गुंतवणूक करत आहे .
3. जागतिक तंत्र: de‑dollarization आणि पर्यायी प्रणाली
- ASEAN आणि BRICS या गटात स्थानिक चलनात व्यापार करण्याची योजना राबवली जात आहे .
- BRICS Pay सारखी प्रणाली आणि SWIFT च्या पर्यायी मार्गांचा प्रसार जोर धरत आहे .
- चीन सोनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे; अनेक देश स्वर्णाला सुरक्षित निवास म्हणून गृहित धरत आहेत .
4. जोखीम आणि आर्थिक अस्थिरता
- Fitch Ratings आणि अन्यांकडून असे स्पष्ट झाले आहे की, ट्रम्पच्या टॅरिफ धोरणांमुळे डॉलरचा विश्वासस्थिती खालावू शकते .
- Stanford SIEPR संशोधनाने निर्देशित केले आहे की, जागतिक गुंतवणूकदार आता डॉलर्सच्या भविष्याबद्दल शंका घेत आहेत .
- संसाधन स्वतंत्रतेसाठी अनेक देश ट्रेजरी होल्डिंग्समधून बाहेर पडत आहेत—उदाहरणार्थ, जपानने धोरणात्मक ‘कार्ड’ म्हणून याचा विचार केला .
5. दीर्घकालीन परिणाम आणि भविष्यातील दिशा
- जाईल तर 2026–2027 पर्यंत डॉलरचे पुनरुज्जीवन संभव आहे, विशेषतः Fed च्या नितीतील स्थिरता आणि स्थिरकॉइन (Stablecoin) धोरणांच्या माध्यमातून .
- तथापि, अनेक विश्लेषक बजेट तुगलकी, संस्थात्मक अस्थिरता, आणि व्यापार धोरणांचा दीर्घकालीन अर्थावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असा इशारा देत आहेत .
6. भारतीय दृष्टीकोन: संधी आणि संरक्षण
- Uday Kotak यांनी असा मत व्यक्त केला आहे की, ट्रम्पच्या टॅरिफ धोक्यामुळे भारत जागरूक झाला असून यासाठी SME क्षेत्राला पाठबळ देण्याची महत्त्वाची संधी आहे .
- ICRIER ने चेतावणी दिली आहे की, भारताला अमेरिकेविरोधात प्रचंड अवलंबित्व ठेवता येणार नाही; निर्यात विविधीकरण आणि रूप बंदोबस्त हे तातडीचे उपाय आहेत .
- 2025 मध्ये अमेरिका-भारत संबंधात चलनवाढ आणि ऊर्जा खरेदीवर आधारित तणाव वाढले आहेत, ज्यामुळे व्यापार धोरणांवर पुनर्विचाराला दव आणला आहे .
निष्कर्ष
ट्रम्पच्या संरक्षणवादी व्यापार धरण्यांनी आणि टॅरिफ धोरणांनी डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला मोठा धक्का बसवला आहे. अनेक देश विविध पर्याय शोधताना आहेत—स्थिरकॉइन, स्थानिक चलन उपयोग, सोनात गुंतवणूक अशा स्वरूपात. भारतासाठी यामध्ये एक सुवर्णसंधी आहे—SME बलवान करतील आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा पाया मजबूत करतील. जर अमेरिका Fed व स्थिरआर्थिक धोरणांकडे परतली, तर डॉलर लवकर पुनरुज्जीवित होण्याची शक्यता आहे.