मराठा आरक्षणाच्या दीर्घकालीन प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना महाराष्ट्र सरकारने नवीन Government Resolution (GR) जारी केली आहे, ज्यात मराठा समाजाला हैदराबाद गझेटरनुसार कुंबी म्हणून मान्यता देण्यात येईल. यामुळे मराठा समाजातील पात्र लोकांना OBC आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल.
सहिष्णुतेचा मार्ग आणि कायदेशीर चौकट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय न्यायालयीन चौकटीतच घेतला गेला आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत OBC आरक्षणाचे प्रमाण कमी करणार नाही. तसेच त्यांनी उच्च न्यायालय आणि संसदेत (विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून) या प्रश्नावर कायदेशीर मार्ग निर्माण करण्याची शक्यता व्यक्त केली.
आंदोलन थांबले, समाजात एकता
मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज़म नवीन उमेद म्हणून चर्चेत येत आहे. त्यांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी OBC समाजाला देखील संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं आहे.
राजकीय मैदानात आणखी खोल निर्णय
राजकारणाच्या कडा अनेकदा ओबीसी और मराठा यांच्यातील संघर्ष पर्यंत पोहोचल्या होत्या. परंतु या निर्णयामुळे राजकीय समाधान मिळालं:
- सरकारने OBC आरक्षणावर अन्याय होऊ दिला नाही.
- काही OBC संघटनांनी प्रस्थापित आरक्षणाच्या हानीविषयी चिंता व्यक्त केली तरी, सरकारने ती सोडविण्यासाठी काम सुरु ठेवले आहे.
एक निर्णय, सामाजिक स्थिरता आणि पुढील वाटचाल
आता राज्यात सामाजिक वातावरण शांत आणि समन्वयपूर्ण राहण्याची अपेक्षा आहे. 2024–2025 दरम्यान सुरू असलेल्या सर्वेक्षण आणि गझेटर दस्तऐवजांच्या आधारे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे आता हा प्रश्न एक सकारात्मक वळणांतून पुढे जाताना दिसतो.