सोशल मीडिया हे समकालीन जगात संवादाचे, माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी आणि अभिव्यक्तीसाठी महत्त्वाचे माध्यम आहे. पण काही देशांमध्ये पूर्णपणे किंवा आंशिकपणे हे माध्यम बंदीच्या अधीन आहे. हे निर्णय नेहमीच काही ठराविक राजकीय, सामाजिक किंवा सुरक्षा कारणांमुळे घेतले जातात. या लेखात आपण अशा देशांचा आढावा घेणार आहोत जिथे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी आहे, बंदीचे कारणे, त्याचे परिणाम, आणि भविष्यात काय अपेक्षित आहे हे पाहणार आहोत.
कुठे कशी बंदी आहे?
१. चीन
चीनमध्ये “ग्रेट फायरवॉल” नावाच्या नेटवर्क सेन्सॉरशिप सिस्टम अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब यांसारख्या अनेक आंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी आहे. स्थानिक स्तरावर सरकारद्वारे नियंत्रित अ‍ॅप्स — वीचॅट, वेइबो, डोयिन इत्यादी — वापरण्याचे प्रोत्साहन आहे.
२. उत्तर कोरिया
येथे सामान्य नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सप्रवेश नाही. क्वांगम्योंग (देशातील इंट्रानेट) पुरते इंटरनेट वापरण्याची परवानगी आहे. परदेशी मीडिया प्रसारण किंवा सामायिक करणे गुन्हेगारी स्वरूपाचे आहे.
३. रशिया
२०२२ पासून रशियाने फेसबुक, ट्विटर आणि इतर अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली आहे. सरकार विरोधी किंवा संवेदनशील मानली जाणारी सामग्री किंवा वेबसाईट्स नियमितपणे ब्लॉक केल्या जातात.
४. इराण
इराणमध्ये वर्षानुवर्षे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादी प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी आहे. राजकीय, सामाजिक किंवा धर्मीय कारणांनी माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी इंटरनेट सेन्सॉरशिप घडवून आणली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी असून स्थानिक प्लॅटफॉर्म्सला प्रोत्साहन दिले जाते.
५. तुर्कमेनिस्तान
हा देश बहुतेक परदेशी सोशल मीडिया सेवा ब्लॉक करतो. सरकारवर नियंत्रण असलेल्या संकेतस्थळांना व सेवा प्रदात्यांना पूर्ण प्रवेश आहे, पण नागरिकांना मोबाइल वाय-फाय किंवा इतर मार्गांनीही या प्रतिबंधांना तोंड द्यावे लागते.
६. म्यानमार
फेब्रुवारी २०२१ मधील सैन्यबळवर्धक बंडानंतर सरकारने फेसबुक, यूट्यूब इत्यादी सोशल मीडिया सेवा ब्लॉक करण्यास सुरुवात केली. विरोधाभासी किंवा सरकारविरोधी आवाज दाबण्यासाठी आणि माहितीचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा उपाय आहे.
बंदीचे कारणे
- राजकीय नियंत्रण: सरकार किंवा सत्ता-संघटना विरोधाभासी मत, सर्वेक्षण, निषेध यांसारख्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी.
- सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था: दहशतवादी प्रसार, अफवा, सामाजिक अशांति टाळण्यासाठी.
- धर्मीय किंवा सांस्कृतिक संरक्षण: स्थानिक मूल्ये जपण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय सामग्री जवळपास धार्मिक किंवा सांस्कृतिक दृष्टिने संवेदनशील असल्यास.
- आर्थिक स्वारस्य: स्थानिक सोशल मीडिया किंवा इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना प्रोत्साहन देणे, परदेशी प्लॅटफॉर्मवरील अवलंबित्व कमी करणे.
परिणाम
- स्वातंत्र्य अभिव्यक्तीवर मर्यादा: पत्रकारिता, विचारधारा, आणि नागरिकांचा आवाज दाबला जाऊ शकतो.
- माहितीच्या प्रवेशावर नियंत्रण: लोकांना घडामोडींची ताजी माहिती मिळणे कठीण होऊ शकते.
- आर्थिक परिणाम: सामाजिक मीडिया निर्माते, डिजिटल विपणन (digital marketing) उद्योग, छोट्या व्यवसायांना ग्राहकाशी पोहोचण्याचे माध्यम बंदीमुळे प्रभावित होऊ शकते.
- तंत्रज्ञानाचा साहाय्याचा वापर: लोक वीपीएन किंवा प्रॉक्सी माध्यमांची मदत घेऊन बंदी टाळण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे आयटी सुरक्षा व डेटा गोपनीयतेचा धोका वाढू शकतो.
भविष्यातील दृष्टिकोन
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या जागतिक व स्थानिक धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतो.
- सरकार आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये संवाद वाढेल; संतुलन शोधले जाईल की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राखता येईल आणि सामाजिक सुरक्षा देखील सुनिश्चित करता येईल.
- नागरिकांना डिजीटल साक्षरतेचा (digital literacy) जास्तीत जास्त लाभ होईल, विश्वासार्ह माहिती ओळखण्याचे कौशल्य वाढवेल.
- आंतरराष्ट्रीय कायदे किंवा अखंड धोरणे तयार केली जाऊ शकतात ज्यामुळे सोशल मीडिया बंदी किंवा सेन्सॉरशिपवर बळकट नियंत्रण असेल.
निष्कर्ष
सोशल मीडिया बंदी हा उपाय अनेकदा राष्ट्रांच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि सुरक्षा गरजांमुळे होतो. मात्र, याचा नागरिकांच्या अभिव्यक्ती व माहितीच्या ओळखण्याच्या अधिकारावर मोठा परिणाम होतो. जगभरात संतुलन साधण्याचा संघर्ष सुरू आहे — व्यक्तीस्वातंत्र्य, माहितीची मोकळीक आणि सामाजिक स्थिरता यांच्यात.