दिल्ली सरकारने जुन्या वाहनांवरील बंदीचा निर्णय मागे घेतला आहे. १ जुलै २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या धोरणानुसार, १० वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने पेट्रोल पंपांवर इंधन भरू शकणार नव्हती. पण या निर्णयाला जनतेकडून तीव्र विरोध झाला असून सरकारला धोरण पुन्हा विचाराधीन ठेवावे लागले आहे.
या धोरणामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे राजधानीतील वाढते प्रदूषण रोखणे. पण वाहनधारकांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांनी १५ वर्षांचा रोड टॅक्स भरला असून त्यानंतर १० वर्षांतच वाहन वापरण्याची परवानगी कशी बंद केली जाऊ शकते? अनेक वाहनचालकांनी आपली वाहने उत्तम स्थितीत असून त्यांचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रही (PUC) वैध असल्याचे सांगितले.
सरकारच्या निर्णयावर आणखी टीका झाली जेव्हा काही व्हायरल घटनांमध्ये अत्यल्प प्रदूषण करणारी वाहने – जसे की एक जुनी Mercedes कार – जबरदस्तीने स्क्रॅप केली गेल्याचे समोर आले. सोशल मीडियावरही याविरोधात मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला गेला.
यात भर म्हणून, पेट्रोल पंपांवर वापरल्या जाणाऱ्या ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेऱ्यांमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्याने अनेक निष्पाप वाहनचालकांवर चुकीची कारवाई करण्यात आली. यामुळे प्रशासनाच्या प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
या सर्व गोष्टींचा विचार करून पर्यावरण मंत्री आणि मुख्यमंत्री रेेखा गुप्ता यांनी जाहीर केले की, जुन्या वाहनांवर सर्वसाधारण बंदी लावण्यात येणार नाही. आता केवळ प्रत्यक्ष प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. त्यासाठी अधिक प्रभावी तांत्रिक उपाययोजना केली जाणार आहे.
यापुढे, वाहनधारकांना इंधन भरण्यापूर्वी माहिती देणे, फिटनेस सर्टिफिकेटवर आधारित निर्णय घेणे आणि ANPR प्रणालीतील त्रुटी दूर करणे हे सरकारचे पुढील टप्प्यातील उद्दिष्ट राहील.
निष्कर्ष:
दिल्ली सरकारने जनतेचा विरोध आणि प्रणालीतील कमतरता लक्षात घेता जुन्या वाहनांवर बंदीचा निर्णय तात्पुरता मागे घेतला आहे. आता केवळ प्रत्यक्ष प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई होईल. त्यामुळे राजधानीतील वाहनचालकांसाठी ही मोठी दिलासादायक बातमी आहे.