दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत (PMLA) मालमत्ता जप्तीच्या प्रकरणातील ED (सख्त वसुली संचालनालय) च्या कारवाईवर टीका केली आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वडियानाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मालमत्ता जप्त करताना किंवा ताब्यात घेताना कायद्याने ठरवलेल्या नियमांचे पालन करणे हे अनिवार्य आहे. विशेष करून, कलम २० अंतर्गत लेखी आदेश न दिल्यास न्यायनिर्णय प्राधिकरणाला निर्णय घेण्याची जबाबदारी साध्य होऊ शकत नाही.
प्रकरणाचा तपशील
- ED ने मनी लॉण्डरिंगच्या संशयावर एका आरोपीची मालमत्ता जप्त केली होती. पुढे, ED ने त्या मालमत्तेला ताब्यात ठेवण्याचा अर्ज केला, पण पीएमएलए अपीलिय न्यायाधिकरणाने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तो अर्ज फेटाळला. त्यांना वाटले की ताब्यात ठेवण्याची प्रक्रिया PMLA च्या कोणत्या नियमांनुसार करण्यात आली नाही आहे.
- ED च्या वकिलांचा दावा होता की कलम २० मधील प्रक्रिया निर्देशात्मक आहे, बंधनकारक नाही, आणि म्हणूनच ताब्यात ठेवण्यासाठी लेखी आदेश देण्याची गरज नाही.
उच्च न्यायालयाचा निकाल आणि आदेश
- लेखी आदेशाची आवश्यकता: न्यायालयाने सांगितले की, अधिकृत अधिकाऱ्याने ताब्यात ठेवण्यापूर्वी लेखी आदेश तयार करणे आवश्यक आहे, ज्यात स्पष्ट करावे की मालमत्ता मनी लॉण्डरिंगशी संबंधित आहे की नाही आणि १६८ दिवसापर्यंत ती ताब्यात ठेवण्याचा का विचार आहे.
- नियमांचे उल्लंघन नको: कलम १७(४) नंतर लगेचच ताब्यात ठेवण्यासाठी न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडें अर्ज करता येतो, परंतु त्यासाठी काटेकोर प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल. कलम २० हे त्या प्रक्रियेतून सुटकेचा मार्ग नाही.
- १८० दिवसांची मर्यादा: जप्त केलेली मालमत्ता कायदेशीर पद्धतीने ताब्यात ठेवायची असेल, तर ती १८० दिवसांच्या आत न्यायनिर्णय प्राधिकरणाकडे लेखी आदेश सह मंजूर केली गेली पाहिजे.
कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम
- न्यायप्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल: या निर्णयामुळे ED सारख्या संस्था नियम मोडून कारवाई करण्यापासून मागे पडतील, ज्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय सुनिश्चित होईल.
- अभियोगींचे अधिकार सुरक्षित होणार: मनी लॉण्डरिंगच्या संशयावर मालमत्ता जप्ती करताना ताब्यात ठेवणाऱ्या अधिकारांच्या वापरासाठी जबाबदारी आणि न्यायालयीन नियंत्रण वाढेल.
- भविष्यातील प्रावधानांचा सेटअप: या प्रकारचे निर्णय भविष्यातल्या प्रकरणांसाठी निर्देशक काम करतील, ज्यात ताब्यात ठेवण्याची प्रक्रिया तसेच न्यायालयीन अधिकार स्पष्ट होतील.
निष्कर्ष
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ED ला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, मनी लॉण्डरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत कारवाई करताना केवळ शक्तीचा वापर करून चालणार नाही — प्रक्रिया, नियम व कायदेशीर आधार असायला हवा. लेखी आदेश देणे तसेच न्यायनिर्णय प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय मालमत्ता कधीही ताब्यात ठेवू नये, हे आता न्यायालयाने निश्चित केले आहे. हे सुनिश्चित करेल की कायद्याचे हेतू साध्य होतील आणि व्यक्तींची मूलभूत न्यायाधिकार सुरक्षित राहतील.