महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंतर्गत खरीप 2023 आणि रब्बी 2023-24 हंगामातील नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागली आहे. यंदा प्रथमच ही रक्कम डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे दिली जात असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद झाली आहे.
किती शेतकऱ्यांना लाभ?
राज्यातील तब्बल 15 लाख 25 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात 921 कोटी रुपये जमा होणार आहेत.
- खरीप हंगामासाठी ₹809 कोटी
- रब्बी हंगामासाठी ₹112 कोटी
याआधी 80 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना एकूण ₹3,588 कोटींची मदत मिळालेली आहे. ही भरपाई शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोठा आधार ठरत आहे.
उशीर का झाला?
2023 मध्ये अतिवृष्टी, गारपीट आणि कीड-रोगांमुळे मोठे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज केले असले तरी विमा कंपन्यांना राज्य सरकारकडून ₹1,028.97 कोटींचा प्रीमियम वेळेवर न मिळाल्याने भरपाई उशिरा मिळाली. हा प्रीमियम 13 जुलै 2025 रोजी जमा झाल्यानंतरच प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागला.
थेट पैसे खात्यात – पारदर्शकता वाढली
डीबीटी प्रणालीमुळे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळला जात असून गैरव्यवहाराची शक्यता संपुष्टात आली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर निधी मिळाल्याने ते पुढील पिकांच्या तयारीला उशीर न करता सुरुवात करू शकतील.
आर्थिक स्थिरतेसाठी महत्वाचे पाऊल
ही मदत शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. वेळेवर मिळालेली आर्थिक साथ त्यांना उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक असलेली साधने मिळवण्यास मदत करेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, तसेच त्यांचा योजनेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्यास मदत होणार असून, त्यांची आर्थिक स्थिती स्थिर होईल अशी अपेक्षा आहे.