या आधीही अशाच प्रकारच्या परिस्थितीत देशांतर्गत कापसाचे भाव 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरले होते. महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगणा या राज्यांतील शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले होते. आता पुन्हा एकदा अशाच परिस्थितीची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम
कापूस आयात वाढल्यास स्थानिक बाजारपेठेत भाव घसरण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य मूल्य मिळणार नाही. तसेच, परदेशी कापसाच्या आयातीमुळे स्थानिक कापूस बियाणे उद्योगालाही फटका बसेल. लहान उद्योग बंद पडण्याच्या उंबरठ्यावर येतील, ज्याचा परिणाम संपूर्ण कृषी व वस्त्रोद्योग साखळीवर होईल.
शेतकऱ्यांचे संरक्षण का आवश्यक?
कापूस शेतकरी हा भारतीय वस्त्रोद्योगाचा कणा आहे. जर शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळाला नाही, तर संपूर्ण साखळी धोक्यात येईल. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
- MSP ला कायदेशीर हमी: कापूस पिकासाठी किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) कायदेशीर हमी देणे आवश्यक आहे.
- किंमत स्थिरता निधी: कापूस क्षेत्रासाठी स्थिरता निधी तयार करून बाजारातील चढउतार नियंत्रणात ठेवता येतील.
- वस्त्रोद्योगासाठी प्रोत्साहन: भारतीय वस्त्रोद्योगाला परदेशी कापसाऐवजी देशांतर्गत कापूस खरेदीसाठी प्रोत्साहन द्यावे.
- आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उपाय: अमेरिकेने लादलेल्या जास्त शुल्काला तोंड देण्यासाठी WTO मध्ये हस्तक्षेप आणि द्विपक्षीय चर्चेद्वारे तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
उद्योग व शेतकरी दोघांचा समतोल
सरकारचा उद्देश वस्त्रोद्योगाला आधार देण्याचा असला तरी शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का बसणार नाही याची खात्री करणे गरजेचे आहे. उद्योग व शेतकरी यांचा समतोल साधणारे दीर्घकालीन आणि शाश्वत धोरण तयार करणे हाच यावरचा योग्य तो उपाय ठरेल.
निष्कर्ष
कापूस आयात शुल्क माफीमुळे वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. पण जर शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार झाला नाही, तर हा निर्णय त्यांच्या पाठीवर घाव घालणारा ठरेल. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या संरक्षणाशिवाय भारतीय शेती व अर्थव्यवस्थेचा समतोल टिकू शकत नाही.