कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी घोषित केले आहे की देशातील तात्पुरते निवासी (temporary residents) लोकसंख्येच्या ५% पेक्षा कमी ठेवण्याचा उद्देश २०२७ पर्यंत साध्य करणार आहेत. हा निर्णय कॅनडाच्या वाढत्या लोकसंख्या, घरबजेट, सार्वजनिक सेवा यावरील दबाव लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे. या धोरणातील बदलांचे कारण, योजना आणि संभाव्य परिणाम याबद्दल पुढे तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.
१. पार्श्वभूमी आणि गरज
- कॅनडामध्ये गेल्या काही वर्षांत तात्पुरत्या निवासींची संख्या झपाट्याने वाढली आहे — ज्यात जागतिक विद्यार्थी, कामगार, कामाच्या परवान्यासह इतर तात्पुरते परवानाधारक समाविष्ट आहेत.
- वाढत्या घरभाडे, पब्लिक सेवांवरील मोठा दबाव, आरोग्य सेवा, शाळा, सार्वजनिक वाहतूक यांचे व्यवस्थापन यांसारख्या संसाधनांची मर्यादा यामुळे सरकारला ही रणनीती स्वीकारावी लागली.
२. काय बदलणार आहे? मुख्य गोष्टी
घटक सध्याची स्थिती उद्दिष्ट / बदल तात्पुरते निवासींची टक्केवारी सुमारे 7.25% लोकसंख्येचा भाग आहे. २०२७ पर्यंत ते 5% पेक्षा कमी ठेवणे. कायम निवासी (Permanent Resident) प्रवेश २०२४ मध्ये अपेक्षित मोठी संख्या; पूर्वीच्या योजनांमध्ये वार्षिक प्रवास वाढ पाहिली गेली होती. २०२५ ते २०२७ दरम्यान वार्षिक कायम निवासी संख्येत घट — २०२५ मध्ये 395,000, २०२६ मध्ये 380,000, आणि २०२७ मध्ये 365,000 इतकी. इतर नियंत्रणे (temporary work, विद्यार्थी परवाने वगैरे) अनियंत्रित वाढ, उच्च एप्लीकेशन्स, काही उदाहरणांत परवाने नूतनीकरण/नवीन मिळणे अधिक सुलभ होते. कामगार परवान्यांवर, विद्यार्थी परवान्यांवर, विद्यार्थी आढावा (post-graduation work permits), जोडीदारांसाठी खुल्या कामाचे परवाने (spousal open work permits) यावर मर्यादा आणि कडक निकष.
३. धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार?
- तात्पुरत्या निवासी परवान्यांच्या नव्या अर्जांवर मर्यादा घालणे.
- विद्यमान तात्पुरत्या रहिवाशांना कायम रहिवासी म्हणून रूपांतरण (transition) करण्याची संधी देणे, जर ते निकष पूर्ण करत असतील.
- सार्वजनिक घरं (affordable housing), दळणवळण, आरोग्य व अन्य सुविधा वाढवणे — म्हणजे वाढत्या लोकसंख्येबरोबर संसाधने तणावाखाली येणार नाहीत.
- भाषिक धोरणांची बदल: विशेषतः क्युएबेकच्या बाहेर फ्राँकोफोन (फ्रेंच बोलणाऱ्या) रहिवाशांची संख्या वाढवण्याचे उद्दिष्ट.
४. संभाव्य परिणाम आणि आव्हाने
फायदे:
- लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण संतुलित होईल, विशेषतः मोठ्या शहरांमध्ये राहणीमानासंबंधी संसाधनांवरील तणाव कमी होईल.
- गृहभाडे वाढीचा दबाव कमी होऊ शकेल, घरगुती किंमतींमध्ये स्थिरता येण्याची शक्यता.
- सार्वजनिक सेवांवर (हॉस्पिटल्स, शाळा, वाहतूक, सामाजिक सुरक्षा इत्यादी) अधिक प्रभावी नियोजन करता येण्याची संधी.
आव्हाने:
- कामगार उद्योग, कृषी, सेवा उद्योग यांना परदेशी कामगार उपलब्ध होण्यास अडथळा येऊ शकतो.
- आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी धोरणात बदल होण्यामुळे शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थी यांना परिणाम होऊ शकतात.
- काही तात्पुरते निवासी त्यांच्या परवान्यांची मुदत संपल्यावर काय करावं हे स्पष्ट नसल्यास विवादांची शक्यता.
- सामाजिक आणि आर्थिक समावेशाचा प्रश्न: कमी परवानाधारक घेण्यामुळे विविध समुदायांतील प्रवेश मर्यादा निर्माण होऊ शकते.
५. निष्कर्ष
मार्क कार्नी सरकारने प्रस्तुत केलेला हा धोरण बदल अनेक दशकांनी होत असलेल्या अनियंत्रित वाढीवरील सार्वजनिक प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन केला गेला आहे. तात्पुरते निवासींची संख्या सध्या सुमारे 7–7.3% पर्यंत पोहोचली आहे आणि ती २०२७ पर्यंत 5% च्या खाली आणण्याचा उद्देश आहे. कायम निवासींच्या प्रमाणातही वर्ष दर वर्षाने घट आणली जाईल.
ही धोरणे यशस्वी व्हावीत, त्यासाठी सरकारने घरबांधणी, सार्वजनिक सेवा क्षमता, आरुढ पावले यांचं नियोजन योग्य रीतीने करणे आवश्यक आहे. तसेच, तात्पुरते रहिवाश आणि कामदार या समुदायांशी संवादातून, त्यांच्या काळजी व गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत.