महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने जाहीर केलेल्या शासन निर्णयावर (GR) नाराजीचा आवाज उठवताना छगन भुजबळ यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा बहिष्कार केला आहे. त्यांच्या या चळवळीमुळे राजकीय वर्तुळात धक्कासारखी हलचाल झाली आहे.
उपदस्थ आणि ओबीसी प्रवर्गाचे ठळक नेता छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी उघडपणे ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे म्हटले. त्यानंतर त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत जाण्याच्या ऐवजी निषेध म्हणून सहभागी होण्यास नकार दिला .
याचं उत्तर म्हणून, NCP च्या वतीने अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, आणि राष्ट्रीय नेते प्रफुल पटेल यांच्या उपस्थितीत देवगिरी निवासस्थानी तातडीने एक संकटसंधान बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीचा उद्देश असंतोष आणि राजकीय आघाडीमध्ये होऊ शकणाऱ्या गोंधळाला सामोरे जाण्याचा आहे .
भुजबळ यांनी संकेत दिला आहे की, “सरकारच्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयातही जाऊ,” अशी तीव्र भूमिका त्यांनी घेतली आहे . या घोषणेने ओबीसी समाजात असंतोषाची लाट उमटली असून, या कार्यवाहीमुळे पुढील राजकीय हालचाली नुकत्याच वेळी महत्त्वाच्या बनल्या आहेत.
सरकारने घेतल्या गेलेल्या निर्णयांमुळे ओबीसी व मराठा समाजामध्ये आरक्षणावर होणारे बहुपदरीय परिणाम यावरून राज्यात नवीन राजकीय उथळ घटना घडू शकतात, याची शक्यता देखील दिसून येते .