मुंबई – भटक्या विमुक्त जमातींच्या संघटनेचे अध्यक्ष उपराकार लक्ष्मण माने यांनी राज्य सरकारकडे एक जबरदस्त मागणी ठेवली आहे. “हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन भटक्या‑विमुक्त जातींना आदिवासी” म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी आझाद मैदानात सुरू केलेल्या उपोषणाद्वारे केली आहे. या आंदोलनामागील पार्श्वभूमी, मागणीची तथ्ये, तसेच सरकारचे दृष्टीकोन काय असावा हे या लेखात पाहू.
मागणीचे मूलतः कारण
- भटक्या विमुक्त जमातींचे प्रतिनिधी म्हणतात की, गेल्या सुमारे ५० वर्षांपासून त्या तीन पिढ्याहून लढत आहेत की त्यांना अनुसूचित जातींच्या श्रेणीत समाविष्ट करावे. पण त्यांना वेळोवेळी सरकारकडून आश्वासनं देऊन वेळीच न्याय न दिल्याचा आरोप आहे.
- त्यांचा दावा आहे की हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये त्यांच्या जातींच्या नोंदी उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या अधिकाराचे नीट समर्थन होऊ शकते.
- त्याचबरोबर या जमातींची लोकसंख्या सुमारे २ कोटी एवढी असून, त्यांचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास आल्याप्रमाणे चालू स्थितीबद्दल नाराजी आहे.
केलेली मागणी
उपराकार लक्ष्मण माने यांनी खालील मुद्दे राज्य सरकारसमोर मांडले आहेत:
- हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदीच्या आधारे भटक्या‑विमुक्त जातींना आदिवासी दाखल करावे.
- आदिवासी दर्जा द्यावा, तसेच संविधानातील घटनांचे संरक्षण दिले जावे.
- स्वतंत्र बजेट आणि सबप्लान तयार करावा, ज्याचा उपयोग या समुदायाच्या सामाजिक‑आर्थिक उत्थानासाठी होईल.
- सध्याच्या “अ” व “ब” या विभागणीमुळे भटक्या‑विमुक्त जातींना अनिष्टपणे “ब” म्हणून वर्गीकृत केले जाते; हे बदलून पारदर्शक, न्याय्य व्यवस्था हवी.
उपोषणाचे स्वरूप
- हा उपोषण आझाद मैदान, मुंबई येथे सुरू आहे.
- पोलिसांनी काही अटी घातल्या आहेत – केवळ २०० खुर्च्यांची मन्जुरी, सहभागींसाठी आधार कार्ड अनिवार्य, आणि दररोज परवानगीचे अर्ज करणे लागतील.
- सध्या हे उपोषण दोन दिवसांसाठी परवानगी मिळालेली आहे. पण हे आंदोलन थांबवण्याची तयारी नाही, याचा दाखला माने यांनी दिला आहे.
सामाजिक‑राजकीय परिमाण
या आंदोलनात केवळ जात‑घटक नाही, तर शासनप्रणाली, आरक्षण धोरणे आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर व्यापक विचार होण्याची गरज आहे.
- आरक्षण धोरणे: सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर जारी केले आहे. आता भटक्या‑विमुक्त जात्याही हेच प्रकार प्राप्त करावा असा दबाव वाढतो आहे.
- संविधानिक मान्यता: आदिवासी दर्जा मिळाल्यास संरक्षणाचा अधिकार, जमिनीचे अधिकार, शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा, वस्ती व पायाभूत सुविधा यातील समभाग वाढू शकेल.
- समाजातील समानता: “अ” व “ब” या विभागणीचे निकाल भेडसावत आहेत, त्या दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
संभाव्य अडथळे व प्रस्तावित उपाय
अडथळे प्रस्तावित उपाय गॅझेटिअरमधील नोंदींची वैधता आणि त्यांची पडताळणी स्वतंत्र आयोग, किंवा सरकारी तपासणी समिती स्थापन करावी आरक्षण श्रेणी बदलण्याचा कायदेशीर आणि सामाजिक विरोध सर्व बाजूंचे मत ऐकून, पारदर्शक प्रक्रिया घडवावी बजेट किंवा संसाधनांची कमी केंद्र‑राज्य सहकार्य, विकास निधी प्राप्ती, विशेष योजना लागू करणे
निष्कर्ष
भटक्या‑विमुक्त जमातींची ही मागणी केवळ जात‑दर्जाच्या न्यायासाठी नाही, तर सामाजिक न्याय, मानवी हक्क आणि सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने एक पाऊल आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदींचा समावेश करून आदिवासी दर्जा दिल्यास, त्यांच्या परिस्थितीत लक्षणीय बदल होईल – शिक्षण, आरोग्य, महसूल संधी वाढतील, तसेच सामाजिक प्रतिष्ठाही सुधारेल. राज्य सरकारने या मागणीवर काळजीपूर्वक विचार करावा आणि न्याय्य निर्णय घ्यावा, हे अपेक्षित आहे.