भारत सेमीकंडक्टर उद्योगात झपाट्याने आता पुढे
भारतामध्ये सेमीकंडक्टर‑चिप्सची मागणी आता सरासरी $24 बिलियन प्रति वर्षापर्यंत पोहोचली आहे . मात्र, आत्तापर्यंत भारतात कोणताही कार्यान्वित चिप उत्पादक कारखाना नाही — पूर्णतः आयातावर अवलंबून आहे .
दुसरी बाजू, देशाच्या उद्योग धोरणात्मक हालचालींमुळे भविष्य उज्ज्वल दिसते:
- सरकारने India Semiconductor Mission (ISM) अंतर्गत विविध PLI, DLI आणि ECMS योजना राबवल्या आहेत, ज्यामुळे सेमीकंडक्टर सप्ताह के निर्माणाला वित्तीय आणि तांत्रिक पाठबळ मिळत आहे .
- UBS च्या अंदाजानुसार भारताची सेमीकंडक्टरची “end‑demand” महसूल 2025 ते 2030 या कालावधीत $54 बिलियन वरून $108 बिलियन पर्यंत दुप्पट होईल; वर्षानुवर्षे सरासरी 15% वार्षिक वाढ (CAGR) दिसून येईल .
- अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून, MeitY सचिवांच्या म्हणण्यानुसार, भारताची विद्यमान मागणी $45‑50 बिलियन स्तरावर असली तरी ती 2030 पर्यंत $100‑110 बिलियनपर्यंत वाढेल असं अपेक्षित आहे .
- तांत्रिक आणि उत्पादन आधार मजबूत करण्यासाठी Tata Electronics, Micron, HCL‑Foxconn अशा उद्योगांनी विविध राज्यांमध्ये फॅब, OSAT व ATMP यांसारख्या सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू केली आहे .
संक्षेपात कथन: भारताचे सेमीकंडक्टर क्षेत्र आत्तापर्यंत आयातीवर अवलंबून असले, तरी केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक पुढाकारांनी, मोठ्या उद्योगांच्या गुंतवणुकांनी, आणि उत्पादी क्षमता वाढवण्यासाठी चालू असलेल्या प्रकल्पांनी या उद्योगाचा दिशाभूल वाटचाल स्पष्ट करते.