रशियाच्या युक्रेन हल्ल्यानंतर झालेल्या पश्चिमी प्रतिबंधांमुळे रशियाने आपला कच्चा तेल सवलतीवर विकायचा धोरण अवलंबले. या धोरणामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणात फायदे मिळाले आहेत. रशियन तेलाचे आयात प्रमाण प्रचंड वाढले असून, त्यातून भारताने अंदाजे $17 अब्जापर्यंत बचत केली आहे — परंतु नवे यूएस टॅरिफ्स या फायदे मिटवत आहेत.
प्रमुख मुद्दे:
1. $17 अब्जांची बचत — खरे की काल्पनिक?
2025 च्या अंदाजानुसार, जानेवारी 2022 पासून भारताने रशियाच्या सवलतीच्या तेलावरून सुमारे $17 अब्ज इतकी बचत केली आहे, असा गणित ‘Global Trade Research Initiative’ याथिंक‑टँकने मांडले आहे . हे भारीच आकडे वाटतात, पण CLSA या ब्रोकरेजच्या ताज्या अहवालानुसार वास्तविक वार्षिक लाभ फक्त $2.5 अब्ज आहे, जो अनेकदा वर्णनापेक्षा खूपच कमी आहे .
2. जास्तीत जास्त आयात — परंतु कमी लाभ?
CLSA म्हणते की, सवलतीतील दुभंगी फरक (थेट तुलना) भासत असला तरी, शिपिंग व विमा खर्च नंतर नेट बचत खूप कमी होते. त्यांनी अंदाजे सरासरी सवलत फक्त $4 प्रति बॅरल असल्याचे सांगितले, ज्यातून वार्षिक लाभ $2.5 अब्जपर्यंत मर्यादित आहे .
3. निर्यात टॅरिफ्सचा फटका — फायदे जखमी होऊ शकतात
यूएसचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियावर होणारा भारताचा आर्थिक पाठिंबा रोखण्यासाठी 50% पर्यंतचे टॅरिफ लावले आहेत. या टॅरिफ्समुळे भारताचे यूएसकडे होणारे निर्यात £37 अब्जपेक्षा जास्त कमी होऊ शकते, ज्यामुळे हजारो नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत . यामुळे $17 अब्जाची बचत लवकरच तुटवड्यात रूपांतर होऊ शकते.
4. ऊर्जा धोरणाचा समतोल — रशिया आणि अमेरिका दोन्हीशी संवाद
भारत सध्या रशिया व अमेरिकासह धोरणात्मक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. रक्षा क्षेत्र आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून रशिया महत्त्वाचा भागीदार राहिला आहे, तर अमेरिका हा भागीदार दीर्घकालीन धोरणात्मक बळकटी म्हणून आवश्यक आहे .
5. आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम
ICRA संशोधनाद्वारे स्पष्ट झाले आहे की, FY2024 मध्ये रशियाच्या सवलतीच्या तेलामुळे भारताला $7.9 अब्ज बचत झाली, ज्यामुळे चलनतराचा तूट/GDP प्रमाण 15–22 बेसिस पॉईंट ने कमी झाला .