नवी दिल्ली – भारताच्या डाक विभागाने अमेरिकेत जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पोस्टल सेवांमध्ये तात्पुरते स्थगन घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. २५ ऑगस्ट २०२५ पासून हा निर्णय लागू होणार असून, हा निर्णय अमेरिकेच्या कस्टम्स विभागाच्या नव्या नियमांमुळे घेण्यात आला आहे.
नवीन नियम आणि कारणं
अमेरिकेने “de minimis” म्हणजेच $800 पर्यंतच्या आयातींवर लागू असलेली माफी रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. ही सवलत आतापर्यंत लहान आणि स्वस्त पॅकेजेससाठी देण्यात येत होती, ज्यामुळे कर नाही लागायचा. आता ती सवलत संपल्यामुळे या पॅकेजेसवरही कर लागू होणार आहे.
यूएससीबीपीने (U.S. Customs and Border Protection) १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी मार्गदर्शन जाहीर केले; मात्र शुल्क वसुलीची प्रक्रिया, तांत्रिक तयारी व डेटा व्यवस्थापन याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
भारताची प्रतिक्रिया: काय बंद होणार आहे?
भारतीय डाक विभागाने स्पष्ट केले की, १०० अमेरिकन डॉलर पर्यंतच्या पत्रे, दस्तऐवज व भेटवस्तू नियमानुसार पाठवता येतील. मात्र त्यापुढे जाणारे पार्सल व मालवाहतूक तात्पुरती थांबवण्यात येणार आहे.
आजीवन उपयोगात असलेल्या सेवा लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी भारत सरकार सर्व संबंधित पक्षांसोबत समन्वय साधत आहे. ज्यांनी आगाऊ बुकिंग केले आहेत, त्यांना शुल्क परत मिळू शकतो, असा उल्लेख डाक विभागाने केला आहे.
राष्ट्रादेशीय संदेश
अनेक युरोपीयन देश आणि पोस्टल नेटवर्क्स देखील या निर्णयामुळे सेवांना तात्पुरते थांबवण्याच्या निर्णयावर विचार करीत आहेत, कारण लागू होणारे शुल्क आणि त्याची पूर्वतयारी या बाबींमध्ये अस्पष्टता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
व्यावसायिक आणि वैयक्तिक तडजोडी
- व्यापारी यांचा फटका: खासकरून ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना (उदा. Shein, Temu) आणि लहान उद्योगांना पुढील कालावधीत अमेरिकेत माल पाठवणे कठीण होणार आहे.
- ग्राहकांची गैरसोय: भेटवस्तू, दस्तऐवजांसारख्या किंमती कमी असलेल्या कुरिअर सेवांवरही निर्बंध लावण्यात येऊ शकतात. यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर समस्या निर्माण होऊ शकतात.
- परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा: स्पष्ट मार्गदर्शन मिळेपर्यंत आणि कस्टम्स प्रक्रियेत सुधारण झाल्यावर सेवा पुन्हा सुरू केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.