अक्टोबर २०२५ सध्याच्या घडीला, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचा तेल खरेदी करण्याबद्दल भारताला दीर्घकालीन आर्थिक दंडाची धमकी दिली. मात्र, भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्वारस्य जपण्यासाठी रशियन तेल खरेदी थांबवण्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे.
डिस्काउंट, युनिक मेकनिझम आणि ऊर्जा गरजा
रशियन कच्च्या तेलावर ५–७% सूट उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते भारतीय पुनर्प्रक्रियक कंपन्यांसाठी आकर्षक होत आहे . तसेच, रशियाने आपण बनवलेला ‘खास यंत्रणा’ (special mechanism) जुळवून, रशियन तेल पुरवणे चालू ठेवण्यासाठी भारताकडे ₹-मध्ये पैसे घेण्याचा मार्ग विकसित केला आहे .
नीतिगत ठामपणा आणि व्यापार धोरण
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, रशियन तेल खरेदीवर कोणतीही थेट निर्बंध लागू करणार नाहीत, आणि तेल कंपन्यांना अशी सूचना देखील दिलेली नाही . दरम्यान, अमेरिकेने भारताविरुद्ध २५% आणि कधी कधी ५०% इतक्या टॅरिफ्स लागू केल्याचेही ऐकवले गेले, परंतु भारताने हे “अन्याय्य आणि अयोग्य” म्हणून नाकारले आहे .
आर्थिक परिणाम
विश्लेषकांचा अंदाज आहे की, जर भारताने संपूर्णपणे रशियन तेलाचा वापर कमी केला, तर तेल आयात खर्चात ९–११ अब्ज डॉलर वार्षिक वाढ होऊ शकते . २०२४–२५ आर्थिक वर्षात, भारताने रशियन कच्चे तेल खरेदी करून सुमारे ७.९ अब्ज डॉलर वाचवले, जी २०२२–२३ च्या तुलनेत महत्त्वपूर्ण वाढ होती .
आंतरराष्ट्रीय प्रवाह आणि ब्लॅक‑शिपिंग नेटवर्क
जगभरातून भारताला रशियन तेल मिळत आहे, जरी त्यावर अमेरिकेने निर्बंध घातले असले तरी. रशियाने “शॅडो फ्लिट” (shadow fleet) नावाचा नेटवर्क वापरून बोटांचा ट्रॅक लपवून, जहाजांची माहिती बदलून, आणि विविध झोनांतून तेल पाठवून व्यापार थांबवण्याचा प्रयत्न नाकारला आहे .
रणनीतिक मैत्री
रशियाने स्पष्ट केले आहे की, भारताचा तेल खरेदीचा निर्णय दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांना आधार देतो, आणि ‘विशेष यंत्रणा’ या माध्यमातून पुरवठा अखंड ठेवण्याचा निर्धार आहे . त्यामुळे, भारत‑रशिया संबंधाच्या मजबुतीवर कोणताही नकारात्मक परिणाम नाहीसा झाला आहे.