परराष्ट्र धोरण, ऊर्जा सुरक्षा आणि राष्ट्रीय स्वायत्तता – या तत्त्वांवर आधारित भारताने रशियन तेल खरेदी सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
अगस्ती २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतावर रशियन तेल खरेदी चालू ठेवल्याबद्दल २५ टक्क्यांवर आधारित टॅरिफ वाढविला. यानंतर, जुलै महिन्यात रशियन कच्च्या तेलाच्या सूटदार किंमतीमुळे इंडियन ऑइल (IOC) आणि BPCL यांनी सप्टेंबर–ऑक्टोबर महिन्यांसाठी रशियन तेल खरेदी पुन्हा चालू ठेवली—विशेषतः Urals, Varandey आणि Siberian Light या प्रकारातील तेलात सुमारे $3 प्रति बॅरलची सूट मिळाल्यामुळे.
रशियाच्या राजदूत रोमन बाबुश्किन यांनी ट्रम्प प्रशासनावर टीका केली आणि म्हटले की, “मित्र असतील तर असं वागत नाहीत” — हे वक्तव्य भारत–रशिया संबंधांवरील दृढ निष्ठेचं प्रतीक आहे.
पंतप्रधानांचे परराष्ट्र अधिकारी यांनीही अमेरिकेचे निर्णय अन्यायकारक, अवास्तव आणि राष्ट्रहिताच्या विरोधात असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. “आम्ही शेतकरी व लहान उत्पादकांचे हित सांभाळणार आहोत,” परराष्ट्रमंत्री जयशंकर म्हणाले. त्यांनी चीन आणि यूरोपसारख्या मोठ्या देशांवर समोरचीच टीका का होत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला.
तसेच, आर्थिक परिप्रेक्ष्यातूनही हा निर्णय योग्य वाटतो. कृषी, ऊर्जा, उद्योग उद्योगांसाठी स्वस्त कच्चा माल उपलब्ध होणे आणि चलनस्फिती नियंत्रणात ठेवणे हे गरजेचे आहे. रशियन तेलात discountमुळे देशाला ऐक्यबद्ध बचत होऊन ऊर्जा आव्हाने कमी करण्यास मदत होते.
देश–विदेश व्यापार आणि कूटनीतीत सध्या एक multipolar जग दिसत आहे—म्हणूनच, पाश्चिम्याकडून अवलंबून नसून, भारताने आपल्या राष्ट्रीय स्वायत्ततेवर ठाम राहण्याचा मार्ग स्वीकारलाय.
सारांश स्वरूपात:
- अमेरिकेने २५ % + २५ %—अर्थात ५० % पर्यंत टॅरिफ वाढवताना भारताने आपल्या ऊर्जा धोरणावरून पाय मागे घेतला नाही.
- भारताने तेल खरेदी केवळ राष्ट्रीय गरज आणि स्वावलंबन या मापदंडावरून ठरवले आहे—not Western approval समोर.