आजच्या जागतिक राजकारणात भारत‑चीन सीमारेषा वाद मुद्यावर शांतता आणि संवादाची दिशा दिसून येते. २०२५ ऑगस्टमध्ये न्यू दिल्लीमध्ये झालेल्या विशेष प्रतिनिधी (SR) स्तरावरील २४व्या दौर्‍यांच्या बैठकीत, भारत आणि चीनने सीमा निश्चितीमधील तणाव कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण वाटचाल करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
विविध टप्प्यातील मार्ग:
दोन्ही देशांनी कम विवादास्पद भागांमध्ये प्राथमिकतः सीमा काढण्यासाठी (delimit) हे पहिले पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तांत्रिक तज्ञांच्या समूहाची (expert group under WMCC) स्थापना करण्यात येणार आहे, जो मालकनिकल टप्प्यातील भाग ओळखून त्यावरील मैदानी सीमारेषा (demarcation with boundary pillars) अवलंबण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
विश्वास निश्चित करणारी धोरणे:
हे पायरीवार पद्धत (phased approach) एक विश्वासनिर्मिती उपाय (confidence‑building measure) असून, सर्व सीमा क्षेत्रांत त्वरित पूर्ण निश्चिती करण्याऐवजी, सुरुवातीला कमी वादग्रस्त भागांवर काम करण्याची कल्पना प्रस्तावित आहे.
पार्श्वभूमी नजरेसमोर:
ही गटबद्ध व संवादाधारित वाटचाल 2020 च्या गलवान द्वंद्वानंतर निर्माण झालेल्या तणावापासून पूर्वस्थितीकडे परतण्याचा अनुकरणीय प्रयत्न आहे. दोन्ही बाजूंनी LAC वर गैर-आक्रमक पद्धतीचा आश्वास देऊन, तणाव कमी करण्यास बांधिलकी दर्शविली आहे.
भारताची भूमिका आणि प्रस्ताव:
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यांनी जून 2025 मध्ये एका चार‑बिंदू प्रस्तावात:
- 2024 डिसएंगेजमेंट कराराचे पालन,
- तणाव कमी करण्याचे उपाय,
- सीमा निश्चिती आणि सीमारेषा यावर त्वरित चर्चा,
- आणि विश्वासतुटलेपणा दूर करणे — या मुद्यांचा उल्लेख केला.
त्याचवेळी, चीनने सीमा निश्चितीचे वेध सप्ट व्यवस्थेने पाहण्यासाठी तयार असून, “boundary question complicated आहे” आणि “dialogue माध्यमातूनच हल होऊ शकतो” असेही स्पष्ट केले आहे.