अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था “मृत” (dead economy) असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील आकडे जाहीर करताना हे सिद्ध केले आहे की भारताचा जीडीपी वाढीचा वेग चीनपेक्षाही जास्त आहे — शंभर टक्क्यांमध्ये ७.८%. या वाढीत कृषी आणि सेवा क्षेत्रांचा विशेष वाटा आहे. अशी माहिती पुढारी वृत्तसेवेमार्फत प्रकाशित झालेल्या संपादकीय लेखात दिसून आली आहे.
कृषी क्षेत्र — भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे “बूस्टर”
- उत्पादन आणि श्रेय
शेती आणि संलग्न क्षेत्र (डेअरी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन इत्यादी) या क्षेत्रांनी अर्थव्यवस्थेत मोठा हातभार लावला आहे. कृषी उत्पादनाच्या वाढीमुळे गावांच्या उत्पन्नात भर पडली असून, सरकारने केलेल्या धोरणात्मक पावलांनी या योगदानाला गती मिळाली आहे. - सरकारी धोरणे आणि पावसाचे महत्त्व
शेतकऱ्यांना ‘शेती सन्मान निधी’, कमी व्याज दरावरील कृषी कर्जे, केसीसी (क्रेडिट कार्ड सर्किट कॅपिटल सर्किट) यांसारख्या उपक्रमांनी मोठ्या प्रमाणात आधार दिला आहे. याव्यतिरिक्त, बियाणे, खत, वीज आणि पाणी पूरवठा यांच्या बाबतीत सुधारणा केलेली दिसून येते. तसेच, या हंगामातील पाऊस सरासरीपेक्षा चांगला असल्याने उत्पादनात वाढ झाली आहे. - चुनौती आणि अडकबंदीचे प्रश्न
— शीत साठवणूक (cold storage), वाहतूक आणि गोदाम व्यवस्था इतकी मजबुत नाहीत की उत्पादन गुदमरू नये.
— उत्पादनात होणारे नुकसान प्रक्रियांच्या अभावामुळे किंवा तांत्रिक सुविधा कमी असल्यामुळे होत आहे. अंदाजे १० ते १५ टक्के उत्पादन वाया जाते.
— “पिक विमा”, कृषी प्रक्रिया फॅक्टरी, फूड पार्क्स यांसारख्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमतरता आहे. - कर्ज, हस्तक्षेप आणि निर्यात धोरणे
कृषी कर्ज व्यवस्था व्याजमुक्त किंवा कमी व्याजात उपलब्ध होत आहे. तसेच, निर्यातीत शेती उत्पादनांचे वाटचाल वाढू लागली आहे, सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न अधिक केले आहेत. मात्र, अमेरिकेने शुल्कवाढ केले असल्याने त्यांच्या धोरणांचा भारतीय निर्यातदारांवर ताण येण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्पचे आरोप — वास्तव आणि प्रतिकार
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “मृत अर्थव्यवस्था” असा कठोर शब्द वापरला आहे. पण भारताच्या GDP वाढीचे अलीकडील आकडे हे उलटच सांगतात: वाढीचा दर ७.८% आणि कृषी+सेवा क्षेत्रातील प्रगती हे विषय.
इतकेच नव्हे; भारतीय सरकारने आपली धोरणे अशी आखली आहेत की ते शुल्कवाढीचा सामना करण्यास सक्षम आहेत — पर्यायी निर्यात मार्ग, उत्पादन साखळी सुधारणा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे या सगळ्यांवर काम सुरू आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आरोपांना ‘त्यांचं राजकीय वक्तव्य’ असं म्हणणं जास्त योग्य ठरेल.
पुढील वाटचाल — काय अपेक्षित आहे?
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणा — गोदाम, वाहतूक, शीत साठवणुकीचा विकास त्वरित आवश्यक असून हे उत्पादन कमी होण्यापासून रोखू शकतात.
- तंत्रज्ञानाचा वापर — आधुनिक कृषी यंत्रणा, डिजिटल शेती, पाणी व्यवस्थापन या क्षेत्रांत गुंतवणूक वाढवली पाहिजे.
- निर्यात वाढवणे — कृषिपदार्थांची गुणवत्ता वाढवून जागतिक बाजारपेठेत पोहोचण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे गरजेचे आहे.
- सशक्त धोरणे — शेतकर्‍यांसाठी कृषी विमा, उत्पादन खरेदी धोरण, बाजारपेठ नियंत्रण व दलाल व्यवस्थापन सुधारणा आवश्यक आहेत.
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताची अर्थव्यवस्था मृत असल्याचा दावा केला असला तरी त्यातली खरी स्थिती वेगळी दिसते. जीडीपी वाढीत कृषी आणि सेवा क्षेत्रांचा मोलाचा वाटा असून, कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला “बूस्टर” म्हणून काम केले आहे. पुढील काळात या वाढीस पाहूनच शेतकरी, सरकार आणि अर्थतज्ञांना एकत्रित काम करावे लागेल, जेणेकरून या प्रगतीचा लाभ सर्व स्तरांवर पोहचेल.